AIN NEWS 1: सूत्रों से प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। 2008 के ही इस संविधान संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में कुल 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
इसके अलावा लोकसभा और विधानसभाओं में भी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए ही होंगी।