नमस्कार,
कल की बड़ी खबर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की रही, केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि भारतीय टीम किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी। एक खबर ऑस्ट्रेलिया के उस कानून की रही, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है।
आज के प्रमुख इवेंट्स:
अब कल की बड़ी खबरें…
चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार, सरकार ने BCCI को दिया मजबूत रुख अपनाने का निर्देश
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को निर्देश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की मीटिंग में इस पर अपना पक्ष मजबूती से रखें।
हाइब्रिड मॉडल नहीं माना तो टूर्नामेंट से भारत बाहर
BCCI के सूत्रों के अनुसार, यदि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) हाइब्रिड मॉडल के लिए सहमत नहीं होता है, तो भारत टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा। ICC ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन स्थल पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
PCB के इनकार पर भारत करेगा मेजबानी
यदि PCB टूर्नामेंट की मेजबानी से इनकार करता है, तो भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारत टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए तैयार है। सरकार ने वादा किया है कि यदि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भारत को सौंपता है, तो उसे पूरा समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, टूर्नामेंट के लिए भारत आने वाली विदेशी टीमों को वीजा मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।
16 साल से पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही टीम इंडिया
भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार 2007 में पाकिस्तान का दौरा किया था। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी। तब से दोनों टीमें केवल ICC और ACC के टूर्नामेंट्स में न्यूट्रल स्थानों पर आमने-सामने होती हैं।
न्यूट्रल वेन्यू पर खेल के आंकड़े
2013 के बाद से दोनों देशों की टीमें 13 वनडे और 8 टी-20 मुकाबले न्यूट्रल स्थानों पर खेल चुकी हैं। हालांकि, पाकिस्तान की टीम पिछले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेलने आई थी।
निष्कर्ष
अब ICC की बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां होगा। भारत सरकार ने BCCI को निर्देश दिया है कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए अपना पक्ष ICC के सामने रखें।
प्रियंका गांधी ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ, अडाणी मुद्दे पर संसद में हंगामा
गांधी परिवार में अब 3 सांसद
पहली बार संसद में गांधी परिवार के तीन सदस्य एक साथ मौजूद हैं। प्रियंका गांधी वायनाड (केरल) से लोकसभा सांसद बनी हैं, जबकि राहुल गांधी रायबरेली (उत्तर प्रदेश) से लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वहीं, सोनिया गांधी राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती हैं।
संसद में अडाणी मुद्दे पर जोरदार हंगामा
संसद के दोनों सदनों में अडाणी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस और विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बाद में पूरे दिन के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही रोक दी गई।
निष्कर्ष
प्रियंका गांधी के लोकसभा में शामिल होने से विपक्ष को नई ऊर्जा मिली है। वहीं, संसद में अडाणी मुद्दे पर हंगामे के चलते शीतकालीन सत्र का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण
हेमंत सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव प्रमुख थे।
INDIA ब्लॉक के नेताओं की एकजुटता
शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी था। मंच पर INDIA ब्लॉक के कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर हेमंत सोरेन को बधाई दी और समर्थन जताया।
हेमंत सोरेन के चार कार्यकालों का सफर
- पहला कार्यकाल (2013-2014): हेमंत सोरेन ने जुलाई 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे।
- दूसरा कार्यकाल (2019-2024): 2019 में JMM, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने 47 सीटों पर जीत हासिल की और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने।
- तीसरा कार्यकाल (2024): जनवरी 2024 में जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत की गिरफ्तारी हुई। उनकी जगह चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 महीने बाद जमानत पर रिहा होने के बाद, जुलाई 2024 में हेमंत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला।
- चौथा कार्यकाल (2024): अब चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा।
निष्कर्ष
हेमंत सोरेन का चौथी बार मुख्यमंत्री बनना झारखंड की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। विपक्षी नेताओं की उपस्थिति ने इसे राजनीति से परे एक बड़ा राष्ट्रीय संदेश बनाने का काम किया।
PM मोदी को धमकी देने वाली महिला हिरासत में, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का खुलासा
मुंबई पुलिस को फोन कर दी धमकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में 34 वर्षीय महिला ने फोन कर यह धमकी दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसने शरारत में यह कॉल की थी।
पिछले छह साल में मोदी को मिलीं तीन धमकियां
प्रधानमंत्री मोदी को पिछले छह वर्षों में तीन बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं:
- 2023: हरियाणा के एक व्यक्ति ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी।
- 2022: केरल में जेवियर नामक व्यक्ति ने भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन को भेजे एक खत में पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी।
- 2018: महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यह घटना गंभीर है, भले ही यह महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की धमकियों को लेकर सतर्क हैं और जांच सुनिश्चित कर रही हैं।
मणिपुर में शांति प्रयास: आर्मी चीफ बोले- कुकी और मैतेई सेना में साथ काम कर रहे हैं
सेना का शांति बहाली में अहम योगदान
मणिपुर में जारी हिंसा के बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड सैनिक भी इस पहल में शामिल होकर दोनों समुदायों के बीच आपसी विश्वास और संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
शांति के लिए रिटायर्ड सैनिकों की रैलियां
मणिपुर में शांति बहाली के लिए कुकी और मैतेई समाज के रिटायर्ड सैनिकों ने रैलियों का आयोजन किया। ये रैलियां दोनों समुदायों को जोड़ने और हिंसा को रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
स्कूल-कॉलेज खुलने लगे
हिंसा के कारण 16 दिन से बंद इंफाल वैली के स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने जा रहे हैं। जिरीबाम में 16 नवंबर को 3 बच्चों और 3 महिलाओं के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा था। अब 13 दिनों बाद जिरीबाम में भी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है।
निष्कर्ष
मणिपुर में शांति बहाली के लिए सेना और रिटायर्ड सैनिकों की भूमिका सराहनीय है। स्कूल-कॉलेजों का खुलना इलाके में स्थिति सामान्य होने की ओर इशारा करता है। सेना का यह प्रयास राज्य में स्थाई शांति लाने के लिए एक सकारात्मक कदम है।
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, दुनिया का पहला देश
बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक
ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया है। इस कानून के तहत बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे।
कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान
अगर किसी बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट पाया गया, तो संबंधित प्लेटफॉर्म पर 278 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून के जरिए बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने की पहल की गई है।
मेटा ने जताया विरोध
फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है। बिल 27 नवंबर को संसद के निचले सदन और 28 नवंबर को ऊपरी सदन से पास हुआ।
प्लेटफॉर्म्स को एक साल का समय
यह तय करने के लिए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कैसे रोका जाएगा, सोशल मीडिया कंपनियों को एक साल का समय दिया गया है।
दुनिया में पहली बार ऐसा कानून
ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचाना है।
निष्कर्ष
ऑस्ट्रेलिया का यह कदम डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, इस पर टेक कंपनियों और अन्य विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कानून के प्रभावी लागू होने पर इसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा।
बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को पद से हटाया, इस्कॉन पर बैन की मांग खारिज
चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाया गया
बांग्लादेश इस्कॉन (अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ) ने चिन्मय प्रभु को अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते सभी पदों से हटा दिया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा कि चिन्मय प्रभु की गतिविधियों का इस्कॉन से कोई संबंध नहीं है।
ढाका हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से किया इनकार
ढाका हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है।
भारत सरकार की बांग्लादेश मामले पर नजर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से चर्चा की। जयशंकर ने प्रधानमंत्री को वहां की स्थिति की जानकारी दी।
शेख हसीना की प्रतिक्रिया
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने अंतरिम सरकार से उनकी तत्काल रिहाई की अपील की है।
निष्कर्ष
चिन्मय प्रभु का इस्कॉन से हटाया जाना और इस विवाद पर भारतीय सरकार की सक्रियता यह दर्शाती है कि मामला केवल धार्मिक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व है।
