AIN NEWS 1: बजट 2024: युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नई घोषणाएं?
युवाओं के लिए बजट में नई घोषणाएं
1. इंटर्नशिप और भत्ता: 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इन्हें हर महीने 5,000 रुपये भत्ता और 6,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
2. एजुकेशन लोन: जो युवा किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें एजुकेशन लोन मिलेगा। इस लोन का 3 प्रतिशत पैसा सरकार ई-वाउचर्स के माध्यम से प्रदान करेगी।
3. मुद्रा लोन: युवाओं को अब 20 लाख रुपये तक मुद्रा लोन लेने की सुविधा मिलेगी, पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।
4. EPFO लाभ: 1 लाख रुपये से कम सैलरी पाने वाले नए EPFO पंजीकृत युवाओं को 15,000 रुपये की तीन किश्तें दी जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले 30 लाख युवाओं को EPFO की जमा राशि पर पहले 4 वर्षों तक इंसेंटिव मिलेगा।
5. कौशल विकास: 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
किसानों को बजट में क्या मिला?
1. प्राकृतिक खेती और ब्रांडिंग: 2 साल में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
2. किसान क्रेडिट कार्ड: 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए जाएंगे।
3. नई फसल किस्में: 32 फसलों की 109 नई किस्में लाने की योजना है, जो मौसम के अनुकूल होंगी।
4. किसान और लैंड रजिस्ट्री: 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन को किसान और लैंड रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा।
5. दलहन-तिल उत्पादन: दलहन-तिल के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा।
MSP और सम्मान निधि पर कोई नई घोषणा नहीं
बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कोई नई घोषणा नहीं की गई है, हालांकि, लगभग सभी मुख्य फसलों पर MSP की पहले घोषणा की जा चुकी है। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये ही रहेगी, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।
महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट में घोषणाएं
1. आवंटन: महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं की योजनाओं को सशक्त किया जाएगा।
2. स्टांप ड्यूटी में छूट: महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
3. कौशल विकास और सुविधाएं: 20 लाख युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु होम बनाए जाएंगे।
नौकरीपेशा वर्ग के लिए टैक्स में राहत
1. नई टैक्स व्यवस्था: आय के स्लैब में बदलाव किए गए हैं – 0-3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं, 3-7 लाख रुपये पर 5%, 7-10 लाख रुपये पर 10%, 10-12 लाख रुपये पर 15%, 12-15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा।
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन: स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए घोषणाएं
1. बुनियादी ढांचा: ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 25,000 ग्रामीण बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा।
4. MGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (MGNREGA) के बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
