AIN NEWS 1: केंद्र सरकार ने किसानों की जीवनस्तर में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं का कुल परिव्यय 14,235.30 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इन योजनाओं की मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति और सुधार के माध्यम से किसानों की स्थिति को बेहतर बनाना है।
1. डिजिटल कृषि मिशन (2,817 करोड़ रुपये)
डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधारने पर केंद्रित है। इस मिशन के दो मुख्य स्तंभ हैं:
– एग्री स्टैक : इसमें किसान रजिस्ट्री, गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री, और बोई गई फसल की रजिस्ट्री शामिल है।
– कृषि निर्णय सहायता प्रणाली : इसमें भूस्थानिक डेटा, सूखा/बाढ़ निगरानी, मौसम/उपग्रह डेटा, भूजल/जल उपलब्धता डेटा, और फसल उपज और बीमा मॉडलिंग शामिल हैं।
मिशन का उद्देश्य मिट्टी, फसल अनुमान, और उपज मॉडलिंग के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना है, जिसमें एआई और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा।
2. खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण सुरक्षा (3,979 करोड़ रुपये)
इस योजना का उद्देश्य जलवायु लचीलेपन के साथ 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके मुख्य स्तंभ हैं:
– अनुसंधान और शिक्षा
– पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन
– खाद्य एवं चारा फसलों के आनुवंशिक सुधार
– दलहन और तिलहन की फसलों में सुधार
– व्यावसायिक फसलों में सुधार
– कीटों, सूक्ष्म जीवों और परागणकारकों पर अनुसंधान
3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सशक्त बनाना (2,291 करोड़ रुपये)
इस योजना के अंतर्गत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए शिक्षा और प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। इसमें शामिल हैं:
– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण
– नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप योजनाएं
– नवीनतम तकनीक का उपयोग, जैसे डिजिटल डीपीआई, एआई, बिग डेटा
4. पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना (1,702 करोड़ रुपये)
इस योजना का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहल की जाएंगी:
– पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा
– डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास
– पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन
– पशु पोषण और छोटे पशुओं की वृद्धि
5. बागवानी का सतत विकास (1,129.30 करोड़ रुपये)
इस योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों से किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें शामिल हैं:
– उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें
– जड़, कंद और कंदीय फसलें
– सब्जी, फूल और मशरूम की फसलें
– बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे
6. कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण (1,202 करोड़ रुपये)
इस योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा।
7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (1,115 करोड़ रुपये)
इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है।
इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया है।
