AIN NEWS 1: हाल ही में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और उप-निरीक्षकों (एसआई) के पदों के ग्रेड में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। यह कदम दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन पदों के वर्गीकरण में सुधार की मांग की थी।
समूह सी से समूह बी में बदलाव
अगस्त महीने में गृह मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और उप-निरीक्षकों के पदों को समूह सी से समूह बी (गैर-राजपत्रित) में वर्गीकृत करने पर चर्चा की गई। अभी तक, दिल्ली पुलिस के इन पदों को समूह सी के तहत रखा जाता था, जबकि अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में इन्हें समूह बी के पदों में शामिल किया गया है।
वेतन मैट्रिक्स और वर्गीकरण
इस विसंगति का मुख्य कारण छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में था, जिसमें 4200 रुपये, 4600 रुपये, 4800 रुपये और 5400 रुपये के ग्रेड वेतन वाले पदों को समूह बी में रखा गया था। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर और उप-निरीक्षकों के पदों को अब भी समूह सी में वर्गीकृत किया जा रहा था, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में इन्हें समूह बी में रखा गया था।
आयुक्ति का आग्रह
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर 15 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली पुलिस के निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों के लगभग 8397 अधिकारियों की आंतरिक निराशा और हतोत्साहित होने की बात की थी। उन्होंने आग्रह किया कि इन पदों को भी अन्य सीएपीएफ की तरह समूह बी में वर्गीकृत किया जाए।
मंत्रालय का सुझाव
गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सलाह दी है कि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और उप-निरीक्षकों के पदों को समूह सी से समूह बी (गैर-राजपत्रित) में वर्गीकृत करने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के प्रावधानों और डीओपीएंडटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजपत्रित पदों की सूची में शामिल हो जाएंगे।
इस निर्णय से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार होगा और उनकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
