AIN NEWS 1 गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बिल्डर और आवंटियों से बकाया पैसे की वसूली के लिए कठोर कदम उठाने की योजना बनाई है। जीडीए अब करीब 5,000 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भेजकर कुल 239 करोड़ रुपये वसूलने का प्रयास करेगा। इसमें बिल्डर पर 114 करोड़ रुपये और आवंटियों पर 125 करोड़ रुपये का बकाया है। यदि बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा।
जीडीए के कई फ्लैट और भूखंडों के खरीदारों ने योजनाओं में निर्धारित धन राशि नहीं जमा की। पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से भी बकाया राशि वसूलने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों ने आवेदन के बावजूद पैसे जमा नहीं किए, जिससे जीडीए की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है।
डिफॉल्टरों की संख्या और स्थान:
– नंदग्राम: 3,061 डिफॉल्टर
– तुलसी निकेतन: 1,697 डिफॉल्टर
– इंदिरापुरम: 1,324 डिफॉल्टर
इन क्षेत्रों में इंदिरापुरम के डिफॉल्टरों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। अन्य क्षेत्रों में भी 6,000 से अधिक डिफॉल्टर शामिल हैं, जिनमें वाल्मिकी कुंज, इंदिरा कुंज, उदय नगर, वैशाली, संजय नगर, मधुबन बापूधाम, प्रताप विहार, स्वर्ण जयंती पुरम, तुलसी निकेतन, कौशांबी, इंद्रप्रस्थ, शास्त्री नगर, यूपी बार्डर चिकमपुर आदि शामिल हैं।
वसूली की प्रक्रिया:
– जीडीए की ओर से बकायेदारों की सूची को अपडेट किया जा रहा है।
– सूची अपडेट होते ही सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
– नोटिस मिलने के बाद भी यदि बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो आवंटन को निरस्त किया जाएगा।
बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई:
बिल्डरों ने जीडीए का पैसा जमा नहीं किया है। जीडीए ने जिला प्रशासन के माध्यम से कई बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी भी जारी की है, लेकिन रिकवरी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। यदि किसी प्रॉजेक्ट में आवंटी रह रहे हैं, तो बिल्डर की दूसरी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS):
– 2021 में शासन द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) जारी की गई थी।
– कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया, लेकिन बाद में शासन ने इसे दोबारा जारी नहीं किया।
– इस स्कीम के तहत बकाया पर लगे ब्याज से राहत मिल जाती है।
बिल्डरों का जोनवार बकाया:
– जोन-1: 33.63 करोड़ रुपये
– जोन-2: 3.35 करोड़ रुपये
– जोन-3: शून्य
– जोन-4: शून्य
– जोन-5: 3.49 करोड़ रुपये
– जोन-6: 62.64 करोड़ रुपये
– जोन-7: 6.72 करोड़ रुपये
– जोन-8: 4.40 करोड़ रुपये
यह सूची संभावित है और इसे अपडेट किया जा रहा है।
