AIN NEWS 1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो के लिए तीसरे बैच की ई-नीलामी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 730 चैनलों की नीलामी की जाएगी, जिनकी अनुमानित आरक्षित कीमत 784.87 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय कैबिनेट ने निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीति के तहत 234 नए शहरों और कस्बों में 730 चैनलों के लिए ई-नीलामी की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, एफएम चैनलों पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) 4% रखा जाएगा, जो कि कुल राजस्व पर आधारित होगा, जीएसटी को छोड़कर।
नई योजना के लाभ:
1. स्थानीय कंटेंट और रोजगार का लाभ : इस योजना के तहत नए शहरों में एफएम रेडियो की शुरुआत से स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह स्थानीय कंटेंट के प्रसार में मदद करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
2. अवसर और विकास : कई नए शहर, जो अभी तक एफएम रेडियो के दायरे में नहीं थे, विशेषकर आदर्श, नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में, इस योजना से लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी योजनाओं और पहलों की पहुंच इन क्षेत्रों तक बढ़ेगी।
3. लाइसेंस शुल्क में बदलाव: नए शहरों में एफएम रेडियो चैनल्स के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 4% रखा गया है, जो कि कुल राजस्व पर लागू होगा।
नए शहरों की सूची:
योजना के तहत कई राज्यों में एफएम रेडियो चैनलों की शुरूआत की जाएगी। कुछ प्रमुख राज्यों और शहरों की सूची निम्नलिखित है:
– आंध्र प्रदेश: अनंतपुर, भीमावरम, चिराला, काकीनाडा, कर्नूल
– बिहार : अरrah, भागलपुर, चपरा, दरभंगा, गया
– गुजरात: अमरेली, भुज, राजकोट, सूरत, वडोदरा
– महाराष्ट्र: अचलपुर, बारशी, चंद्रपुर, नंदुरबार, यवतमाल
– मध्य प्रदेश: बेतूल, छतरपुर, दमोह, गुन, इटारसी
– राजस्थान : अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अलवर
– उत्तर प्रदेश : आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी
निष्कर्ष:
यह पहल निजी एफएम रेडियो के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। यह आदर्श जिलों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को गति देने में मददगार साबित होगी।
