AIN NEWS 1: गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने झुग्गी इलाकों में अचानक पहुंचकर अवैध गतिविधियों की जांच की। उन्होंने दावा किया कि इन झुग्गियों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। साथ ही, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इन घुसपैठियों को शरण देने और फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने का गंभीर आरोप लगाया।
झुग्गियों में अवैध बिजली कनेक्शन और फर्जी आधार कार्ड का मामला
विधायक गुर्जर ने आरोप लगाया कि झुग्गियों में अवैध बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले कई लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, जिनमें से कुछ पर बंगाल का और कुछ पर दिल्ली का पता है। “ये लोग गाजियाबाद में रह रहे हैं लेकिन उनके दस्तावेज दिल्ली के बने हुए हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है,” उन्होंने कहा।
‘देश के साथ गद्दारी’: केजरीवाल पर निशाना
नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “केजरीवाल सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घुसपैठियों को दिल्ली में बसाया है। इन्हें राशन कार्ड, वोटर आईडी, और आधार कार्ड तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं।” उन्होंने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया और कहा कि इस मुद्दे को वे कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
’10 करोड़ बांग्लादेशियों से देश को खतरा’
विधायक ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा देश इन घुसपैठियों के कारण खतरे में है। “दिल्ली जैसी संवेदनशील जगह पर ये लोग गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं। ये लोग रात में चोरी-लूटपाट और अन्य अपराध करते हैं। यह स्थिति देश को बारूद के ढेर पर बैठाने जैसी है।”
कड़ी कार्रवाई की मांग
गुर्जर ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन इस मामले पर जल्द कदम नहीं उठाता, तो वे संवैधानिक पद पर रहते हुए कठोर निर्णय लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हो रही घुसपैठ पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।
पुलिस और अधिकारियों पर भी निशाना
विधायक ने बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इन घुसपैठियों को बिजली और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
विधायक नंदकिशोर गुर्जर का यह अभियान लोनी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की अपील की है।
