AIN NEWS 1 : दिल्ली, पीटीआई: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। यह आदेश 9 जुलाई 2024 को जारी किया गया है, हालांकि इस पर आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस प्रतिबंध के हटाए जाने की पुष्टि की है।
58 साल पुराना प्रतिबंध हटा
केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 1966 को सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। यह प्रतिबंध इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लागू किया गया था। अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे हटा दिया है। इससे पहले कई राज्य सरकारें जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था।
कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रिया
भाजपा के आइटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस आदेश का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने 1966 का असंवैधानिक आदेश वापस ले लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रतिबंध 1966 में लगाया गया था और 9 जुलाई 2024 को इसे हटा दिया गया। उन्होंने 30 नवंबर 1966 के मूल आदेश का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों से जोड़े जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने भी इस आदेश का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने 58 साल पुराना यह प्रतिबंध हटा दिया है।
