Saturday, November 9, 2024

Morning NewsBrief : कांवड़ रूट में दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर रोक; NEET के एक सवाल की जांच होगी; बिहार को विशेष दर्जा नहीं

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नमस्कार,

कल की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रही, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले दुकानों पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। एक खबर बजट से एक दिन पहले पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे की रही, जिसके मुताबिक देश के सिर्फ 51% युवा ही रोजगार योग्य हैं।

 

Table of Contents

आज के प्रमुख इवेंट्स :

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम बजट पेश करना

  • निर्मला सीतारमण: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी।
  • इतिहास: वह सातवीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी।

2. विमेंस एशिया कप के मुकाबले

  • पहला मुकाबला: पाकिस्तान बनाम यूएई।
  • दूसरा मुकाबला: भारत बनाम नेपाल।

3. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा

  • बेंजामिन नेतन्याहू: इजराइल के प्रधानमंत्री जंग शुरू होने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर अमेरिका जाएंगे।
  • अमेरिकी संसद को संबोधन: वे अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे।

 

 

अब कल की बड़ी खबरें…

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों के लिए नेम प्लेट लगाने के आदेश को पलटा

यूपी सरकार के पहचान बताने के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने दुकानदारों के नाम लिखकर चस्पा किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान जाहिर करने की अनिवार्यता को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है।

पृष्ठभूमि:

उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर स्थित सभी दुकानों, होटलों और ढाबों में मालिकों और स्टाफ का नाम लिखा होना चाहिए। इसका उद्देश्य कांवड़ यात्रियों के बीच कन्फ्यूजन को कम करना और उनकी शुचिता बनाए रखना बताया गया था।

उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का निर्णय:

उत्तर प्रदेश के आदेश के बाद, 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश (उज्जैन) ने भी कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखने की अनिवार्यता लागू कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

याचिका:

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) नामक NGO ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इस आदेश के जरिए अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, जो चिंताजनक है। कोर्ट ने इस मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल मालिक केवल यह बता सकते हैं कि वे किस तरह का खाना (शाकाहारी या मांसाहारी) परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इस फैसले से उन दुकानदारों को राहत मिली है जिन्हें अपनी पहचान जाहिर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी समुदाय के लोगों का आर्थिक बहिष्कार न हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 

 

इकोनॉमिक सर्वे: देश के 51% युवा ही रोजगार योग्य, GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया FY25 में कितनी रहेगी  GDP ग्रोथ, एक संकट का भी जिक्र - Ecomonic Survey of India present in  Parliament by Pm Modi Govt know

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति और भावी अनुमान प्रस्तुत किए गए। इस सर्वे के अनुसार, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन इनमें से केवल 51.25% युवा ही रोजगार के योग्य हैं। इंडियन इकोनॉमी को 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियों की आवश्यकता होगी।

इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी मुख्य बातें:

  1. ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स:
    • वित्त वर्ष 2024 में इसमें गिरावट आई।
    • सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की, जिससे रिटेल ईंधन महंगाई दर नीचे बनी रही।
    • अगस्त 2023 में LPG की कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई। मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई।
  2. एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनौतियाँ:
    • खराब मौसम, घटते जलाशय और फसलों के नुकसान के कारण कृषि क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
    • वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई 7.5% हो गई, जो 2023 में 6.6% थी।
  3. सौर ऊर्जा में पहल:
    • PM-सूर्य घर योजना के तहत 30 गीगावॉट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है।
    • इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चैन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना है।
  4. राजकोषीय घाटा:
    • वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% या उससे कम होने की उम्मीद है।
  5. GDP वृद्धि:
    • वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी।
    • यह लगातार तीसरा साल है जब GDP 7% से ज्यादा दर्ज की गई।
  6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव:
    • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
    • लेकिन इसके रोजगार पर प्रभाव को लेकर सावधान रहने की जरूरत है।

 

 

NEET के विवादित सवाल की जांच के आदेश, SC ने IIT दिल्ली के डायरेक्टर से एक्सपर्ट पैनल बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में NEET (National Eligibility cum Entrance Test) में गड़बड़ी को लेकर 40 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने परीक्षा में फिजिक्स के एक विवादित सवाल (क्वेश्चन नंबर 19) की जांच के आदेश दिए हैं। इस सवाल में दो सही ऑप्शन दिए गए थे, जिसके कारण 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिले जबकि 4.2 लाख उम्मीदवारों को नुकसान हुआ।

कोर्ट का आदेश:

  • सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली के डायरेक्टर से अनुरोध किया है कि वे तीन विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं।
  • यह टीम विवादित सवाल का विश्लेषण करेगी और एक सही विकल्प चुनकर अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजेगी।
  • टीम को अपनी राय 12 बजे तक भेजनी होगी।

अगली सुनवाई:

  • मामले की अगली सुनवाई आज होगी, जिसमें विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

  • NEET में फिजिक्स के सवाल नंबर 19 में दो सही ऑप्शन होने के कारण छात्रों को बोनस मार्क्स देने का निर्णय लिया गया था।
  • इस गड़बड़ी के कारण 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिले, जिससे 4.2 लाख उम्मीदवारों को नुकसान हुआ।
  • इस गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।

 

 

संसद में NEET मामले पर राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान में बहस, राहुल बोले- देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘संसद के पहले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोंटने का प्रयास किया गया।’

लोकसभा में बहस

  • विपक्ष की नारेबाजी:
    • लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने NEET मुद्दे पर नारेबाजी की।
  • राहुल गांधी का बयान:
    • नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है।
    • उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं।
    • राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है।
    • राहुल गांधी ने यह भी कहा कि NEET युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम हमेशा संसद में चर्चा की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे।
  • धर्मेंद्र प्रधान का जवाब:
    • शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता।

 

 

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज, सरकार ने कहा- मानक के तहत संभव नहीं

Bihar will not get special state status; center govt deny in loksabha |  बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज: सरकार ने कहा- 2012 में भी  मंत्री समूह इसे

केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के मानकों के मुताबिक दिया जाता है, और इन मानकों के तहत बिहार को यह दर्जा देना संभव नहीं है।

मुख्य बिंदु:

  1. NDC के मानक:
    • विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के पैमानों के अनुसार दिया जाता है।
    • पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि इन मानकों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।
  2. 2012 की स्टडी:
    • 2012 में यूपीए सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरतों की स्टडी के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (IMG) बनाया था।
    • IMG ने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि NDC के मानकों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।
  3. विशेष राज्य का दर्जा और फायदे:
    • विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है।
    • सामान्य राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से 30% राशि अनुदान के रूप में और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है।
    • विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है।
    • केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है।
  4. राजनीतिक प्रतिक्रिया:
    • RJD चीफ लालू यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

 

 

सावन का पहला सोमवार: उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी, काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं का तांता

सावन के पहले सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल ने मनमहेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। दोपहर 3 बजे तक 2.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए। वहीं, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में शाम 8 बजे तक 2.69 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

मुख्य बिंदु:

  1. उज्जैन में महाकाल की सवारी:
    • सावन के पहले सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकाली गई।
    • बाबा महाकाल ने मनमहेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए।
    • दोपहर 3 बजे तक 2.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए।
  2. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर:
    • वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में शाम 8 बजे तक 2.69 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।
  3. सावन का समय:
    • इस साल सावन माह सोमवार (22 जुलाई) से शुरू होकर सोमवार (19 अगस्त) को खत्म होगा।
    • तिथियां घटने से सावन का महीना 29 दिन का रहेगा।
    • 19 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा।
    • सावन के सोमवार: पहला 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और पांचवां 19 अगस्त।

 

 

 

INS ब्रह्मपुत्र में आग, नेवी डॉकयार्ड में मेंटेनेंस के दौरान हुआ हादसा

नेवी के मुताबिक वॉरशिप INS ब्रह्मपुत्र मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर मेंटेनेंस के लिए रखा गया था। इसी दौरान यह हादसा हुआ।

भारतीय नेवी के वॉरशिप INS ब्रह्मपुत्र में मेंटेनेंस के दौरान आग लगने से हादसा हो गया। नेवी के अनुसार, 21 जुलाई की शाम मेंटेनेंस के दौरान आग लगी थी। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स और शिप के क्रू ने मिलकर 22 जुलाई की सुबह आग पर काबू पाया। हालांकि, डॉकयार्ड की तरफ वाला शिप का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया है और शिप एक तरफ झुक गया है। इस हादसे में एक सेलर लापता हो गया है, जिसकी तलाश जारी है।

INS ब्रह्मपुत्र की खासियत:

  • गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट: यह भारत में बना ‘ब्रह्मपुत्र’ क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है।
  • सेवा में शामिल: इसे अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
  • गति: यह 1.85 किमी/घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलने में सक्षम है।
  • आकार और वजन: 125 मीटर लंबे इस फ्रिगेट का वजन 5300 टन है।

हादसे की जानकारी:

  • आग का समय: 21 जुलाई की शाम को मेंटेनेंस के दौरान।
  • आग पर काबू: 22 जुलाई की सुबह फायर फाइटर्स और शिप के क्रू ने आग पर काबू पाया।
  • क्षति: शिप का डॉकयार्ड की तरफ वाला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया और शिप एक तरफ झुक गया।
  • लापता सेलर: हादसे में एक सेलर लापता हो गया है, जिसकी तलाश अभी जारी है।
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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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