AIN NEWS 1: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है, जिसमें पेंशन के लाभ और राशि को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना और लाभ में सुधार किया गया है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए फायदेमंद होगा।
1. निश्चित पेंशन
25 साल की सेवा पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि किसी ने 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम सेवा की है, तो पेंशन की राशि भी सेवा के आधार पर अनुपात में तय की जाएगी।
2. फैमिली पेंशन
यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार (विशेषकर पत्नी) को मूल वेतन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह सुविधा कर्मचारियों के परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
3. न्यूनतम पेंशन
10 साल तक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारियों को एक न्यूनतम पेंशन मिले, जो जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
4. महंगाई राहत
पेंशन और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। महंगाई राहत का निर्धारण ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज़ेस फ़ॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ के इंडेक्स पर आधारित होगा। इससे पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार समायोजित होती रहेगी।
5. ग्रैच्युटी और एकमुश्त रकम
नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को ग्रैच्युटी के अलावा एकमुश्त रकम दी जाएगी। यह रकम कर्मचारियों की सेवा के हर छह महीने पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के रूप में तय की जाएगी। यह राशि पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।
6. यूपीएस का गठन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में डॉ. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई थी, जिसने इस योजना पर विचार किया। कमिटी ने विभिन्न राज्यों और लेबर संगठनों के साथ चर्चा की और अन्य देशों के पेंशन सिस्टम का अध्ययन किया। इसके बाद यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की सिफारिश की गई, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी।
7. यूपीएस पर सवाल
नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग की है। उन्होंने पूछा कि यदि सरकार नई पेंशन स्कीम और यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे सकती है, तो पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प देने में क्या समस्या है।
महाराष्ट्र ने इस नई पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
