Tuesday, December 3, 2024

सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर: CJI संजीव खन्ना ने मामलों के लिए तय किया विशेष बंटवारा, 3 बेंच सुनेंगी जनहित याचिकाएं

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AIN NEWS 1 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक मामलों के लिए एक नया वर्किंग रोस्टर 11 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने विषयवार मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए यह रोस्टर जारी किया है। इस नए सिस्टम के तहत विभिन्न न्यायाधीशों को उनके अनुभव के आधार पर अलग-अलग विषय सौंपे गए हैं। खास बात यह है कि जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई के लिए तीन विशेष बेंच का गठन किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ:

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ को जनहित याचिकाएं, सामाजिक न्याय, सेवा मामले, चुनावी विवाद, अप्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, नौवहन, न्यायिक सेवाएं, संवैधानिक पदों की नियुक्ति, सशस्त्र बलों, मेडिकल प्रवेश, व्यक्तिगत कानून, अपराध, अवमानना, सूचना के अधिकार, शराब लाइसेंस, और खनन पट्टे जैसे महत्वपूर्ण विषयों की सुनवाई का जिम्मा दिया गया है।

अन्य न्यायाधीशों की जिम्मेदारी:

1. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई:

  • भूमि अधिग्रहण, जनहित याचिकाएं, अपराध, न्यायालय अवमानना, और अदालती कर्मचारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।

2. न्यायमूर्ति सूर्यकांत:

  • भूमि अधिग्रहण, चुनावी मामले, अपराध, नागरिक मामले, और बैंकिंग व व्यापारिक कानून का जिम्मा सौंपा गया है।
  • शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और कृषि कानूनों से जुड़े मामलों को भी देखेंगे।

3. न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय:

  • श्रम, सेवा विवाद, शैक्षणिक संस्थानों, सशस्त्र बलों, और अदालती अधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।

4. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ:

  • श्रम, सेवा, पारिवारिक कानून, उपभोक्ता संरक्षण, और सार्वजनिक परिसर से जुड़े मुद्दों का निपटारा करेंगे।

5. न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी:

  • मुआवजा, किरायेदारी कानून, और उपभोक्ता संरक्षण के मामलों की सुनवाई करेंगे।

6. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी:

  • सेवा मामले, उपभोक्ता संरक्षण, और शराब लाइसेंस से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगी।

7. अन्य न्यायाधीश:

  • न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया समेत अन्य न्यायाधीशों को भी उनके अनुभव के अनुसार विविध विषयों की जिम्मेदारी दी गई है।

नए रोस्टर का उद्देश्य

इस नए रोस्टर का उद्देश्य मामलों की त्वरित सुनवाई और अधिकतम न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। यह रोस्टर न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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