AIN NEWS 1: प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अब अवैध निर्माणों को वैध बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत, पीडीए उन ग्रामीण इलाकों में जमीन अधिग्रहण करेगा जो शहर के आसपास हैं और जहां अवैध प्लॉटिंग की गई है। इस योजना का उद्देश्य अवैध निर्माणों को नियमित करना और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करना है।
योजना की मुख्य बातें
1. जमीन अधिग्रहण और वैधता: पीडीए उन क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है जहां अवैध प्लॉटिंग की गई है। इसके तहत, अवैध प्लॉटिंग में खरीदी गई जमीन पर बने मकान भी वैध हो जाएंगे, बशर्ते कि उन्हें 50 फीसदी कीमत का भुगतान करना होगा।
2. अधिग्रहण के क्षेत्र: पीडीए एयरपोर्ट के आसपास और गंगापार के सोरांव क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की योजना बना रहा है। इन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग का एक बड़ा हिस्सा पाया गया है। पीडीए ने पहले भी कई अवैध निर्माणों को तोड़ दिया था, लेकिन अब नई योजना के तहत इन अवैध निर्माणों को भी वैध बनाया जाएगा।
3. भुगतान और सुविधाएं: जो लोग अवैध निर्माणों में रहते हैं, उन्हें अब पीडीए की निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। इस भुगतान के बाद, उन्हें सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे अवैध मकान और कॉलोनियों को कानूनी मान्यता मिलेगी।
4. प्रस्ताव और कार्यान्वयन: पीडीए ने इस योजना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। ओएसडी आलोक पांडेय ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, अवैध निर्माणों को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
पुरानी व्यवस्था की समीक्षा
अब तक, प्रशासन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रहा था, जिससे कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। नई योजना के तहत, अवैध मकान और कॉलोनियां वैध हो जाएंगी, जिससे लोगों को कानूनी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
इस प्रक्रिया से अवैध निर्माणों को वैधता प्राप्त होगी और नागरिकों को कानूनी समस्या से छुटकारा मिलेगा। पीडीए की यह पहल प्रयागराज में अवैध निर्माणों की समस्या को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
