RBI ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ डिविडेंड देने का एलान किया, प्री-कोविड के रिकॉर्ड डिविडेंड भुगतान से 90 हजार करोड़ ज्यादा रकम देने का फैसला!

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AIN NEWS 1:सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए RBI ने केंद्र सरकार का खजाना भरने के लिए भारी भरकम रकम बतौर डिविडेंड देने का फैसला किया है. 2023-24 में 3 लाख करोड़ का मुनाफा कमाने वाले बैंकों के शानदार प्रदर्शन के चलते RBI ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये (2,10,874 करोड़) का डिविडेंड देने का एलान किया है. ये भारत सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.04 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 102 फीसदी ज्यादा है. RBI की तरफ से ये सरकार को दिए जाने वाला अब तक का रिकॉर्ड डिविडेंड है. 2023-24 में RBI ने सरकार को 87 हजार 416 करोड़ रुपये बतौर डिविडेंड ट्रांसफर किए गए थे. इसके पहले साल 2019 में सरकार को रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड RBI से मिला था.

सरकार को RBI ने किया मालामाल!

डिविडेंड के तौर पर इतनी बड़ी रकम मिलने से भारत सरकार को विनिवेश के लक्ष्य से चूक जाने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में आई कमी की भरपाई करने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही सरकार की जनकल्याण योजनाओं के लिए पैसा जुटाना भी इस रकम के मिलने के बाद काफी हद तक आसान हो जाएगा. RBI अपनी सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड देती है. ये पैसा RBI निवेश और डॉलर को रखने के बाद वैल्यूएशन में हुई बढ़ोतरी से से कमाती है. इसके साथ ही करेंसी प्रिंट करने पर मिलने वाली फीस भी इसमें शामिल होती है. नियमों के मुताबिक RBI को अपनी बैलेंस शीट का 5.5%-6.5% तक रकम CRB (Contingent Risk Buffer) के तौर पर रखना अनिवार्य है. आर्थिक गतिविधियों में 2022-23 के दौरान तेजी आने से CRB को बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया गया और इनमें तेजी जारी रहने पर इसके बाद 2023-24 में इसे बढ़ाकर साढ़े 6 फीसदी कर दिया गया. इसके अलावा RBI की सिक्योरिटीज घरेलू मार्केट और विदेशों में रखी होती हैं, जिनसे भी उसकी कमाई होती है.

RBI की कमाई बैंकों ने बढ़ाई!

वैसे इस साल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से होने वाली आमदनी कम होने की आशंका है क्योंकि 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में RBI ने ज्यादा डॉलर नहीं बेचे थे. इस साल मार्च में RBI का फॉरेक्स रिजर्व 67 अरब डॉलर बढ़ा था. बढ़ते डिविडेंड के चलते वित्त मंत्रालय अपने बॉन्ड की बिक्री में कमी ला सकती है. फरवरी में आए अंतरिम बजट के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत सरकार ने बॉन्ड के जरिए 14.13 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है.

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