AIN NEWS 1: नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था।
31 मार्च 2025 तक सात कमिश्नरेट्स में पूर्ण क्रियान्वयन का लक्ष्य
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार न्याय व्यवस्था को त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह प्रदेश के सभी सात कमिश्नरेट्स में 31 मार्च 2025 तक नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करें। साथ ही, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जल्द से जल्द इन कानूनों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
नए कानूनों से समयबद्ध और सुलभ न्याय
गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करना और न्याय प्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है। इन कानूनों के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समयबद्ध और सुलभ न्याय का लाभ मिलेगा।
न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार का हिस्सा
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “न्याय सबके लिए” विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए कानून न्याय व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इस लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए ठोस रणनीति बनाएं।
इस समीक्षा बैठक ने न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से प्रदेशवासियों को न्याय मिलने की प्रक्रिया न केवल आसान होगी, बल्कि इसमें पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित होगी।