Sc द्वारा खारिज की गयी पीआईएल क्युकी अंबानी ने अपनी Z+ सेक्योरिटी कवर का खर्च सरकार को दिया, हरीश साल्वे ने भी दी दलील।

Ainnews1.com:-सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के मशहूर बिजनसमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में दी जा रही सुरक्षा को जारी रखने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को त्रिपुरा हाईकोर्ट में पीआईएल के आधार पर जारी मामले की सुनवाई को खारिज कर दिया है। याचिका में मुकेश अंबानी और उनके परिवार को टॉप कैटेगरी की सुरक्षा देने को लेकर सवाल उठाए गए,शीर्ष अदालत को यह बताया गया कि टॉप बिजनसमैन अपनी सुरक्षा पर होने वाले खर्च का सरकार को भुगतान कर देते हैं।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन की अगुवाई वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने यह कहा कि ऐसी याचिका की सुनवाई की कोई जरूरत नहीं, जब अंबानी परिवार सुरक्षा पर आने वाले खर्च का भुगतान खुद कर रहा है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता विकास साहा की ओर से पेश हुए वकील से पूछा,कि आपके याचिका दायर करने का उद्देश्य क्या है और सुरक्षा को लेकर आप परेशान क्यों हैं? यह किसी और की सुरक्षा का मसला है।अंबानी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि सुरक्षा के बंदोबस्त दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है। उन्होंने कहा कि यह परिवार सुरक्षा पर आने वाले खर्च की भरपाई खुद कर रहा है। साल्वे ने कहा कि RIL प्रमुख देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक को चलाते हैं। इसमें 40-50 लाख लोग काम करते हैं। साल्वे ने कहा कि हम जानते हैं कि आज किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी देशों के उलट, हमारे यहां प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एडवांस और हाइलेवल के वेपन नहीं रख सकते हैं। साल्वे ने कहा कि सरकार अंबानी को सुरक्षा प्रदान करने पर जो भी खर्च करती है, उसका पूरी तरह से भुगतान कर दिया जाता है।केंद्र सरकार 2013 से मुकेश अंबानी को Z+ सुरक्षा कवर मुहैया करा रही है। वह देश के पहले ऐसे बिजनसमैन हैं जिन्हें इस तरह का सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। अंबानी को यह सिक्योरिटी कवर आतंकी संगठनों के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से सुरक्षा आंकलन के बाद लिया गया था। साल 2016 से मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है। उनके तीन बच्चों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ग्रेडेड सुरक्षा कवर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेड प्लस सिक्योरिटी कवर पर लगभग 20 लाख रुपये महीने का खर्च आता है।जेड प्लस सिक्योरिटी में कम से कम 55 सुरक्षा गार्ड होते हैं। इनमें से 10 एलीट लेवल के एनएसजी के जवान होते हैं। इनके पास संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एडवांस हथियार होते हैं। यह 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। मुकेश अंबानी अपनी सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले गार्ड्स के लिए बैरक, क्वार्टर, फंक्शनल किचन और टॉयलेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी फ्लीट में रेंज रोवर और मर्सिडीज शामिल हैं। अंबानी खुद बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू में चलते हैं। अंबानी ने पिछले साल के शुरुआत में ही अपने फ्लीट में वाइट मर्सिडीज एमएमजी जी63 कार को शामिल किया था।