AIN NEWS 1: कौशांबी जनपद के कड़ा धाम इलाके में वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए 96 बीघा भूमि के दावे को अंततः खारिज कर दिया गया है। यह भूमि अब सरकारी खाते में दर्ज की जा चुकी है, और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह मामला पिछले 74 वर्षों से डीडीसी न्यायालय में विचाराधीन था।
मामले का इतिहास
इस विवाद का आरंभ वर्ष 1946 में हुआ, जब वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह भूमि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किए गए माफीनामे के तहत वक्फ बोर्ड को दी गई थी। इसके बाद से यह मामला विभिन्न न्यायालयों में चलता रहा। वक्फ बोर्ड ने लगातार इस भूमि पर अपना अधिकार जताया, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
न्यायालय का निर्णय
हाल ही में, डीडीसी न्यायालय ने इस मामले की गहन जांच के बाद यह पाया कि यह भूमि ग्राम समाज की है, न कि वक्फ बोर्ड की। इसके आधार पर न्यायालय ने आदेश दिया कि 96 बीघा भूमि को सरकारी खाते में दर्ज किया जाए।
प्रशासन की कार्रवाई
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के अनुसार, अब इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को भी इस मामले की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संबंध में विधिक सुझाव मांगे थे, जिन्हें कौशाम्बी के शासकीय अधिवक्ता ने चार बिंदुओं में तैयार कर केंद्र को भेजा था। इन सुझावों को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है।
आगे की प्रक्रिया
अब, इस जमीन को सरकारी कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि जमीन का सही तरीके से कब्जा लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके।
निष्कर्ष
यह मामला न केवल कौशांबी बल्कि पूरे देश में वक्फ संपत्तियों के संबंध में चल रही बहस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि के अधिकार और दावे को लेकर कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। अब, जब यह भूमि सरकारी हो गई है, यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके उपयोग और विकास के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
इस प्रकार, 74 वर्षों के बाद इस विवाद का अंत होना स्थानीय प्रशासन और आम जनता के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
