AIN NEWS 1: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों में माफिया और अपराधियों के खिलाफ चल रहे बुलडोजर अभियानों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के घरों को बुलडोजर से ढहाना गलत है और इस पर सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि, उत्तर प्रदेश में इस टिप्पणी का प्रभाव कम नजर आ सकता है, क्योंकि यहां की सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी रूप से सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ और दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि कुछ राज्यों में यह नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को दिशा-निर्देश देने का आदेश दिया है। जस्टिस वी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने यह निर्णय लिया। हालांकि, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर कम दिख सकता है क्योंकि यहां की सरकार ने अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत बताया है।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में सरकार के मुताबिक, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जो भी बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, वह पूरी तरह से कानूनी दायरे में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां यूपी आवास एवं शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत की जा रही हैं। एफिडेविट में विपक्ष के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया गया है।
यूपी में बुलडोजर कार्रवाई का व्यापक दायरा है। माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर, महिला अपराधों के आरोपियों के खिलाफ, और यहां तक कि सांप्रदायिक हिंसा और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। लखनऊ, प्रयागराज, मऊ, और देवरिया जैसे स्थानों पर इन कार्रवाइयों ने ध्यान आकर्षित किया है।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का संभावित प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आने के बाद, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग सकती है। हालांकि, फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन कार्रवाइयों को नियमों के अनुसार ही बताया है और इसे रोकने की कोई संभावना कम ही दिखती है। प्रशासनिक स्तर पर, आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जाती है और यदि कोई गड़बड़ी या अतिक्रमण होता है, तो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है।
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल, यूपी सरकार ने अपने तरीके को कानूनी ठहराते हुए बुलडोजर एक्शन जारी रखने का इरादा जताया है।
