दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा फैसला , 7 अगस्त से खत्म हो रही ई- वाहन नीति।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नें एक बड़ा फैसला किया है । इस फैसले में केजरीवाल का कहना है कि वो ई-वाहन नीति को एक से दो महीने का विस्तार देने जा रही है दरअसल बता दे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2020 में उस समय महीना भी अगस्त का था उसमें ईवी नीति लेकर आये थी। इसके बाद सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के साथ चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट बनाने की दिशा में काम किया। अब सरकार का ध्यान नई नीति पर काम करने का है. सरकार ने यह फैसला किया है इसके ऊपर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली सरकार जो नई ई-वाहन नीति को जनता और विशेषज्ञों समेत अन्य सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बनाएगी और दिल्ली के जनता की भलाई हो उनको दिक्कतो का सामना ना करना पढ़े इसलिए जल्दी से जल्दी इस नीति को लाया जाऐगा
क्या है दिल्ली सरकार का पूरा फैसला
क्या है दिल्ली सरकार का पूरा फैसलाआपको बता दे कि दिल्ली सरकार ने 2020 में मौजूदा ई-वाहन नीति 7 अगस्त को तीन साल के लिए बनाई थी। सरकार ई-वाहन नीति के दूसरे चरण को और प्रोग्रेसिव बनाने के बारे में सोच रही है । इसके लिए दिल्ली सरकार सभी हितधारकों से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। अंतिम ड्राफ्ट बनाने के बाद इसे फिर सार्वजनिक मंच पर सुझावों के लिए डाला जाएगा। इसके बाद ई-वाहन नीति 2.0 को लागू किया जाएगा।अगर आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सरकार ई-वाहन नीति को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी से जुड़ी कुछ घोषणाएं कर सकती है, जिससे लोगों को ई-वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सके औऱ इस नीति से लोगो का काफी फायदा भी मिल सकता है बता दे कि दिल्ली सरकार डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी दी है उन्होने अपनी पहली ई-वाहन नीति में अलग-अलग श्रेणी में 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी थी। दोपहिया वाहनों पर 5000 रुपये किलोवाट की सब्सिडी थी, जो अधिकतम 30 हजार रुपये थी। इसी तरह चार पहिया इलेक्ट्रिक कार पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी थी, जो अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक थी। इसके अलावा ई-रिक्शा पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी है। दिल्ली में वर्तमान में 1.64 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इनके लिए 2794 ई-वाहन चार्जिंग पॉइंट मौजूद हैं। अब देखते है कि दूसरे ई- वाहन नीति में कितनी सब्सिडी देती है।इसी के ऊपर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि हम चाहते यह नीति भी पहली नीति की तरह सफल हो।
