AIN NEWS 1: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई डालीबाग स्थित भूमि पर बने 72 फ्लैट अब गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवंटित कर दिए गए हैं। बुधवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लाभार्थियों को इन फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। यह योजना न केवल गरीबों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि माफियाओं से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन के बेहतर उपयोग का उदाहरण भी बन गई है।
डालीबाग में माफिया की कोठी से लेकर गरीबों का आशियाना तक
डालीबाग, लखनऊ का एक पॉश इलाका है, जहां कभी मुख्तार अंसारी की भव्य कोठी हुआ करती थी। सरकार ने इस कोठी को गिराकर उस जमीन पर गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस निष्क्रांत भूमि पर कुल 72 फ्लैट बनाए। मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से इन फ्लैटों का आवंटन किया गया।
एलडीए के अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की गई। अब बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उन परिवारों को चाबियां सौंपेंगे जिन्हें इस योजना के तहत मकान आवंटित हुआ है।
10.70 लाख में मिला 35 लाख का फ्लैट
इन फ्लैटों की बाजार कीमत लगभग 35 लाख रुपये आंकी गई है। लेकिन सरकार ने इन्हें मात्र 10.70 लाख रुपये की किफायती दर पर उपलब्ध कराया है। यह उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से अपने खुद के घर का सपना देख रहे थे। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है जो उन्हें शहर के मध्य क्षेत्र में सस्ता और सुरक्षित आवास प्रदान करेगा।
36 घंटे लगातार चला काम
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए ने आवेदन से लेकर लॉटरी तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और तत्परता के साथ पूरा किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार 36 घंटे तक काम कर यह सुनिश्चित किया कि सभी पात्र आवेदकों को समय पर उनके घर का अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा है कि गरीबों को उनका हक बिना किसी देरी और भेदभाव के मिले।
शहर में 78 पार्किंग स्थलों को मिली स्वीकृति
इसी के साथ लखनऊ नगर निगम ने शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर भी एक अहम फैसला लिया है। मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में हुई पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में शहर के 78 पार्किंग स्थलों को हरी झंडी दे दी गई।
इस बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, यातायात पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार सिंह, एडीएम सिटी (पूर्व) महेंद्र पाल सिंह सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें लखनऊ के विभिन्न इलाकों में पार्किंग स्थलों की स्थिति, क्षमता और उपयोगिता का विश्लेषण किया गया था।
पार्किंग नियमावली 2025 के तहत होगा टेंडर
बैठक में यह तय किया गया कि रिपोर्ट को उचित और उपयोगी मानते हुए पार्किंग नियमावली 2025 के तहत निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यानी शहर में अब आधुनिक सुविधाओं वाली पार्किंग व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी।
सुविधाओं पर होगा विशेष ध्यान
समिति ने यह भी निर्देश दिए कि टेंडर जारी करने से पहले सभी पार्किंग स्थलों पर छाया (शेड), पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। यदि किसी पार्किंग स्थल के स्थान या सीमांकन में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तो उसे समिति की मंजूरी से ही किया जाएगा।
योगी सरकार का ‘माफिया मुक्त और गरीब समर्थ’ मॉडल
मुख्तार अंसारी की कोठी पर बने इन फ्लैटों का आवंटन सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह योगी सरकार के “माफिया मुक्त प्रदेश” और “गरीब समर्थ समाज” के विजन की झलक भी है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ऐसे कई माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है और उन ज़मीनों का उपयोग जनकल्याण कार्यों में किया है।
अब गरीबों को उसी जमीन पर छत देना, सरकार की नीयत और नीतियों दोनों का संदेश देता है — कि माफिया का साम्राज्य खत्म होगा, और गरीबों का हक सुरक्षित रहेगा।
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath will personally hand over the keys of 72 newly built flats constructed on the seized land of mafia don Mukhtar Ansari in Lucknow’s prime Dalibagh area. These LDA flats, worth around ₹35 lakh in the market, are being provided to poor and low-income families for just ₹10.70 lakh. The initiative reflects Yogi Adityanath’s mission to turn mafia-occupied land into housing for the underprivileged, marking another milestone in the state’s development and transparency drive.
