AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरे राज्य में एमएसएमई उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ही 101456 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यहां पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किया गया लक्ष्य में कुछ नए संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने संबंधित एजेंसियों को इसे पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
इस बार 12682 इकाइयों की स्थापना होगी
2023-24 के लिए पीएमईजीपी के तहत ही लगभग 12682 इकाइयों की स्थापना कराने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इन सभी इकाइयों की स्थापना में भारत सरकार की तरफ से 367.79 करोड़ रुपये मार्जिन मनी भी दी जाएगी। इन इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों से लोन दिलाने का काम भी ये एजेंसियां करेंगी। इन इकाइयों की स्थापना होने पर एक लाख अधिक लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत जिला उद्योग केंद्रों द्वारा 5772, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कुल 4491 इकाई तथा केवीआईसी यूपी (खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग) के माध्यम से कुल 2419 इकाई की स्थापना की जानी है। केवीआईसी यूपी और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र में नये उद्यमों को स्थापित कराने का काम तेज़ी से किया जाएगा जबकि जिला उद्योग केंद्रों द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ही उद्यमों की स्थापना कराई जाएगी। इस योजना से ही करीब 80 फीसदी उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित होंगे।जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से ही सबसे अधिक रोजगार सृजन होगा जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से इस योजना के तहत स्थापित कराई जाने वाली सभी इकाइयों से सबसे अधिक 46176 लोग को रोजगार से जुड़ेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित कराई जाने वाली इकाइयों से कुल 35928 और यूपी केवीआईसी की इकाइयों से कुल 19352 लोगों को रोजगार मिलेगा।
उससे पहले से स्थापित कुल 121 इकाइयां भी अपग्रेड की जाएंगी
इस योजना के तहत पहले से ही स्थापित इकाइयों के भी अपग्रेडेशन के लिए द्वितीय लोन दिलाने का लक्ष्य इस बार भी तय किया गया है। कुल 121 इकाइयों को अपग्रेडेशन के लिए दूसरी बार भी लोन दिलाया जाएगा। इससे इन इकाइयों में एक हजार से अधिक लोगों के लिए और रोजगार के नये अवसर बनेंगे। शासन ने इस योजना के तहत तय एजेंसियों के साथ ही लोन देने वाले बैंकों से कहा है कि इस योजना के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार ही पूरी कार्यवाही की जाए। एजेंसियों से भी कहा गया है कि योजना के तहत आने वाले आवेदनों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार छंटाई करने के बाद ही 100 में से 60 और उससे अधिक अंक पाने वाले आवेदन पत्रों को ही हो स्वीकृति के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर भी बढ़ाएं।एमएसएमई और खादी व ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने भी बताया कि तीनों एजेंसियों को काफ़ी तेजी से तय मानक के मुताबिक, पात्र लोगों के लिए आवेदन को स्वीकृत करते हुए इन इकाइयों की स्थापना कराने को कहा गया है। ओर यह निर्देश भी दिए गए हैं कि तय लक्ष्य से अधिक इकाइयों की स्थापना यहां कराएं ताकि और अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
पिछले वर्ष 2022-23
-11586 इकाई स्थापित हुईं।
-377.76 करोड़ रुपये इन इकाइयों को दिए।
-92688 लोग रोजगार से जुड़े
