AIN NEWS 1 नई दिल्ली: इस समय पूरे देश में ही चारों तरह हाईवे का एक जाल सा बिछाया जा रहा है. गावं की सड़क हो या शहर की सड़क सभी को ही हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है. इस तरह से सड़को के हो रहे तेजी से विकास को देखते हुए अब हर कोई चाहता है कि उसे भी हाईवे के किनारे ही कुछ जमीन मिल जाए. लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया पता ना होने के कारण कई लोग सिर्फ जमीन लेने का सोचते ही रह जाते हैं लेकिन वो इसे ले नहीं पाते. आज यहां हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कोई भी सरकारी जमीन को आसानी से खरीद या लीज पर भी ले सकते हैं.ओर आप सरकार से कोई जमीन लीज पर लेकर उसके ऊपर खेती या कोई उद्योग धंधा भी शुरू कर सकते हैं. यहां बता दें पहले हमारे देश मे जमीन लीज पर लेने की प्रक्रिया बेहद ही मुश्किल और काफ़ी धीमी थी. लेकिन अब इसे काफी ज्यादा सरल व आसान भी बना दिया गया है. ऐसे में अगर आपके पास भी कोई जमीन नहीं है तो आप कुछ जमीन लीज पर लेकर अपना खुद का उसपर उद्योग शुरू कर सकते हैं.
जान ले कई राज्यों में शुरू हुई यह प्रक्रिया
हमारे देश की कई राज्य सरकारों ने अब बंजर पड़ी हुई जमीनों (Barren Lands) को भी लीज पर देना शुरू कर दिया है. गुजरात ऐसा पहला राज्य है, जिसने यह कदम सबसे पहले उठाया था. अब मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने भी अब यह फैसला लागू कर दिया है. जिसके तहत देश के आम नागरिक और कारोबारी भी अब इन सरकारी जमीनों को ही बेहद सस्ते दामों में लेकर इसपर खेती कर सकेंगे या कोई अपना उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं.
अब जान ले क्या है लीज पर लेने का पूरा प्रोसेस
अगर आप भी कोई सरकारी बंजर जमीन खरीदना या लीज पर लेना चाहते हैं तो जिला राज्य के जिला कार्यलयों में या फिर राज्य सरकारों के वेबसाइट पर ही जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदक, जो भी सरकारी भूमि को पट्टे पर देने में रुचि रखते हैं, वे इस योजना के तहत या नीलामी के लिए भी उपलब्ध भूमि के बारे में पूछताछ के लिए नगर विकास प्राधिकरण से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं. कई प्राधिकरण नए उद्यमियों के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं की भी पेशकश करते हैं. सरकार की किसी भी प्रकार से उपलब्ध भूमि लीज या खरीद योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आप आपको राज्य की आधिकारिक भूमि संबंधी वेबसाइटों पर ही जाना चाहिए.
जान ले इनका सरकार के पास ही होता है स्वामित्व
यदि राज्य सरकार किसी भी भूमि को बेचने का अपना निर्णय लेती है तो राज्य सरकार एक आधिकारिक अधिसूचना इसके लिए जारी करेगी. इसलिए, ऐसी सभी घोषणाओं के लिए आप जांच करते रहें जहां कई राज्यों में कोई भूमि या तो लीज पर दी जाती है या फिर कुछ योजनाओं के तहत बेची भी जाती है. यदि कोई भूमि सरकार द्वारा किसी को लीज पर दी जाती है, तो भी उसका अंतिम स्वामित्व केवल सरकार के पास ही रहेगा.
