जाने सपा नेता के संरक्षण में 60 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, बीडीए ने चलाया बुलडोजर!

AIN NEWS 1: बता दें बरेली के रामपुर रोड पर चार कॉलोनाइजर के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने बृहस्पतिवार को एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। ये बिना यहां नक्शा पास कराए 60 बीघा जमीन पर के रामपुर रोड पर चार कॉलोनाइजर के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने बृहस्पतिवार को बड़ी कार्रवाई की। ये बिना नक्शा पास कराए 60 बीघा जमीन पर ही कॉलोनी बसा रहे थे, जिसे बीडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। सपा नेता के संरक्षण में 50 बीघे में बसाई जा रही कॉलोनी में एक रिटायर्ड कर्नल के पैसे भी लगाए जा रहे थे। बीडीए पहले भी यहां काम रुकवा चुका था। इसके बाद भी सपा नेता ने ठेका लेकर यहां पर काम शुरू करा दिया।बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि सतेंद्र यादव व संजय अग्रवाल रामपुर रोड पर गांव नदौसी में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के लगभग 50 बीघा क्षेत्रफ ल में सड़कें, बाउंड्रीवाल, विद्युत पोल लगाने व भूखंडों के आवंटन का काम भी शुरू कर रहे थे। उनसे मानचित्र मांगा गया तो वो दिखा नहीं पाए। इस पर वहां सड़क और बाउंड्रीवाल को ध्वस्त करा दिया गया।इसी सड़क पर हाजी उवैस व गुरु मेहरोत्रा दस बीघा में सड़कें व बाउंड्रीवाल बनाकर अंदर बिजली के पोल लगा रहे थे और भूखंडों के आवंटन की पूरी तैयारी कर रहे थे। ये लोग भी मानचित्र नहीं दिखा सके। इनके खिलाफ उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।लोनी बसा रहे थे, जिसे बीडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। सपा नेता के संरक्षण में 50 बीघे में बसाई जा रही यह कॉलोनी में एक रिटायर्ड कर्नल के पैसे लगाए जा रहे थे। बीडीए पहले भी यहां काम रुकवा चुका था। इसके बाद भी सपा नेता ने ठेका लेकर यहां काम शुरू करा दिया।बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि सतेंद्र यादव व संजय अग्रवाल रामपुर रोड पर गांव नदौसी में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के लगभग 50 बीघा क्षेत्रफ ल में सड़कें, बाउंड्रीवाल, विद्युत पोल लगाने व भूखंडों के आवंटन का काम कर रहे थे। उनसे मानचित्र मांगा गया तो दिखा नहीं पाए। इस पर वहां सड़क और बाउंड्रीवाल को ध्वस्त करा दिया गया।इसी सड़क पर हाजी उवैस व गुरु मेहरोत्रा दस बीघा में सड़कें व बाउंड्रीवाल बनाकर अंदर बिजली के पोल लगा रहे थे और भूखंडों के आवंटन की तैयारी कर रहे थे। ये लोग भी मानचित्र नहीं दिखा सके। इनके खिलाफ उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।