Ainnews1.com: अब योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. अभी प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर ही विवाद चल रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है. निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में एक महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की सभी संपत्ति की जांच होनी होगी. इसी कड़ी में शासन ने सभी कमिश्नर और डीएम को पत्र भी लिख दिया है.
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार को ऐसे इनपुट मिले हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जगह जगह अवैध कब्जे चल रहे हैं, ऐसे में उसी की जांच के लिए ये बडा फैसला लिया गया है. अभी तक वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी गई है. लेकिन क्योंकि अभी मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल चल रहा है, ऐसे में इस आदेश पर भी विवाद खड़ा हो सकता है.
सर्वे वाले विवाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को यूपी के मदरसों का सर्वे करने का अपना फैसला किया था. पाया गया था कि यूपी में कुल 16,461 मदरसा हैं, लेकिन सरकार के साथ रेजिस्टर्ड सिर्फ 560 ही है. इसी वजह से सभी मदरसों के सर्वे का फैसला सरकार द्वारा लिया गया. तर्क दिया गया कि इसके जरिए यह जानने का प्रयास रहेगा कि मदरसों में कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, कैसी सुविधाएं वहा दी जा रही हैं. अभी के लिए कानपुर में तो इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है. वहां पर कुल 23 ऐसे मदरसे सामने आए हैं जो पूरी तरह अनधिकृत बताए जा रहे हैं. लेकिन उन दावों से जमीयत उलेमा-ए- हिंद ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है. इस बारे में अरशद मदानी कहते हैं कि कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है. इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका ऐसी हो गई है कि जब भी योजना आती है मुस्लिम समाज को लगने लगता है कि ये उन्हें बर्बाद करने के लिए ही आई है.
अब मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कही ये बात
वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कहा कि मदरसे के सर्वे पर हम सरकार से सहमत नहीं हैं. एक पक्ष का सर्वे नहीं होना चाहिए. 70 फ़ीसदी वक्फ बोर्ड के कब्जे माफियाओं और गवर्नमेंट के पास हैं. इंदिरा भवन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है. 30 फ़ीसदी केवल जमीन वक्फ के पास है. सरकार नाजायज सभी कब्जे छुटवाए, तब तो ठीक है लेकिन सिर्फ मुसलमानों का सर्वे कराकर जमीन देख ले तब कोई फायदा नहीं होता है. वक्फ की जमीन को कोई भी जबरदस्ती खाली नहीं करवा पाएगा और अगर कोई रहना ही चाहता है तो वहां किराया लेने के बारे में सरकार को मालूम होगा.
और AIMIM नेता वकार बोले- मंदिर और धर्मशालाओं का भी सर्वे हो
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर सर्वे को लेकर AIMIM नेता असीम वकार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो नया फरमान जारी हुआ है. पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तो आपने करप्शन के आरोप में जेल नहीं भेजा. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जांच के नाम पर केवल परेशान किया जा रहा है. कभी मदरसों की जांच तो कभी मुस्लिमों की जांच. ये एक तरफा कार्रवाई है. बड़ी धर्मशाला और मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उनकी जांच भी तो होनी चाहिए. क्या इनके घोटाले आपकी नजर में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भले ही वक्फ बोर्ड का सर्वे करिए, लेकिन अपनी मंशा साफ कीजिए. सबका एक लाइन से सर्वे कराइए.
