🇮🇳 यूपी में बांग्लादेशी शरणार्थियों की नागरिकता की जंग: 12 हजार लोग अब भी इंतज़ार में!

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में बांग्लादेश से आकर बसे लगभग ढाई हजार परिवारों के करीब 12 हजार लोग अब भी भारतीय नागरिकता पाने के इंतज़ार में हैं। इनमें से 800 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण ये आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं। अब तक केवल एक व्यक्ति, तपन विश्वास, को ही नागरिकता मिल पाई है।

इन परिवारों की जिंदगी बरसों से अस्थिरता में बीत रही है। वे भारत में पले-बढ़े हैं, लेकिन क़ानूनी तौर पर नागरिक नहीं माने जाते। सरकारी सुविधाएं तो उन्हें मिलती हैं, लेकिन पहचान के बिना उनका भविष्य अधर में है।

बिलासपुर के गांवों में बसा शरणार्थी समाज

निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के विधिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपांकर बैरागी के अनुसार, बिलासपुर क्षेत्र में कई बंगाली बाहुल्य गांव हैं — जैसे अशोकनगर (मानपुर ओझा या बंगाली कॉलोनी), गोकुलनगरी, और दिबदिबा। इन गांवों में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की आबादी लगभग 12 हजार के आसपास है।

इनमें से कुछ परिवारों को 1971 से पहले नागरिकता और पुनर्वास का लाभ मिला था। उन्हें सरकार ने प्रति परिवार पाँच एकड़ ज़मीन भी पट्टे पर दी थी। लेकिन 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जो परिवार भारत आए, वे इस नीति के दायरे से बाहर रह गए। इसी वजह से उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई।

1971 के बाद रुका पुनर्वास, बढ़ी मुश्किलें

भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 में हुए विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भारत आकर बस गए। प्रारंभ में सरकार ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की, लेकिन बाद में नीति बदलने से ये परिवार व्यवस्था से बाहर हो गए।

कानून के मुताबिक, 1955 के नागरिकता अधिनियम में यह प्रावधान था कि जिनके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।

2003 में संशोधन के बाद नियम में बदलाव हुआ — अब अगर माता-पिता में एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, तो भी नागरिकता दी जा सकती है।

इसके बावजूद, 1971 के बाद आए लोगों को नागरिकता मिलना मुश्किल बना हुआ है क्योंकि उनके पास बांग्लादेश से जुड़े दस्तावेज़ नहीं हैं।

दस्तावेजों की कमी बनी सबसे बड़ी रुकावट

दीपांकर बैरागी बताते हैं कि नागरिकता के आवेदन में सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों को लेकर है। अधिकांश परिवारों के पास न तो बांग्लादेश का जन्म प्रमाणपत्र है, न कोई अन्य पहचान पत्र। भारत आने के बाद वे वर्षों से गांवों में रह रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रमाण न होने से आवेदन अस्वीकार या लंबित पड़े हैं।

उन्होंने कहा —

“लगभग 800 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन दस्तावेज़ों की कमी के कारण सभी आवेदन पेंडिंग हैं। अभी तक केवल तपन विश्वास को ही नागरिकता प्रमाणपत्र मिला है। सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए।”

नागरिकता के लिए लंबी कानूनी लड़ाई

इन शरणार्थी परिवारों की नागरिकता की लड़ाई कोई नई नहीं है। स्थानीय संगठनों ने इस मुद्दे को कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के सामने उठाया है। समिति के नेताओं ने दिल्ली में भी कई बार ज्ञापन सौंपे हैं।

नित्य रंजन मंडल, जो इस समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक हैं, कहते हैं —

“सरकार को बांग्लादेश के दस्तावेज दिखाने की शर्त खत्म करनी चाहिए। जब लोग दशकों से भारत में रह रहे हैं, तो उनके लिए बांग्लादेशी रिकॉर्ड लाना असंभव है।”

इसी तरह नारायण मंडल ने कहा —

“हम भारत के कानून और संविधान में भरोसा रखते हैं। लेकिन बिना दस्तावेज के नागरिकता नहीं मिल पाने से लोग पीढ़ियों से अनिश्चितता में हैं।”

एक परिवार को मिली नागरिकता, बाकी अब भी इंतज़ार में

क्षेत्र के निवासी तपन विश्वास इस पूरे इलाके के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र मिला है। उनका उदाहरण बाकी लोगों के लिए उम्मीद की किरण तो बना, लेकिन बाकी आवेदक अब भी सरकारी औपचारिकताओं में फंसे हैं।

प्रकाश राय, जो शरणार्थी समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं, कहते हैं —

 “हम सब यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं। हमारे बच्चे भारत में जन्मे हैं, यहीं पढ़े हैं, लेकिन नागरिकता के बिना हमें न नौकरी मिलती है, न कोई सरकारी पहचान। सरकार को हमारी स्थिति समझनी चाहिए।”

पीढ़ियों से भारत में, फिर भी ‘विदेशी’

इन परिवारों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उनकी तीसरी पीढ़ी भारत में जन्मी है, लेकिन अब भी उन्हें ‘विदेशी’ की तरह देखा जाता है। बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिल जाता है, लेकिन आगे उच्च शिक्षा और नौकरियों में नागरिकता न होने के कारण दिक्कत आती है।

अधिकांश लोग खेती या छोटे रोजगार से अपना जीवन चलाते हैं। जिन गांवों में वे बसे हैं, वहाँ बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएँ सरकार ने दी हैं। लेकिन “पहचान” की कमी उन्हें नागरिक जीवन से अलग रखती है।

नागरिकता कानून (CAA) से उम्मीदें फिर जागीं

2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पारित होने के बाद इन परिवारों में एक बार फिर उम्मीदें जगी थीं। उन्हें लगा कि अब उनकी दशकों पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कानून लागू होने के बाद भी आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़ी शर्तें इतनी जटिल हैं कि अधिकांश लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे।

दीपांकर बैरागी कहते हैं —

 “CAA का उद्देश्य था उन शरणार्थियों को राहत देना जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रक्रिया आसान नहीं हुई। सरकार को ऐसे लोगों के लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए जो दशकों से भारत में रह रहे हैं।”

सरकार और प्रशासन से अपील

समिति के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वह दस्तावेज़ी प्रक्रिया को सरल बनाए, ताकि इन परिवारों को जल्द से जल्द नागरिकता मिल सके।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिनके पास बांग्लादेश के दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके लिए स्थानीय सत्यापन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें ग्राम पंचायत, तहसील और पुलिस प्रशासन मिलकर उनकी पहचान प्रमाणित करे।

दशकों से अधूरी पहचान की लड़ाई

इन शरणार्थियों की कहानी सिर्फ नागरिकता की नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है।

पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने भारत की मिट्टी में अपना जीवन बसाया, लेकिन कानून की नज़र में वे अब भी “बाहरी” हैं।

उनकी आवाज़ एक सरल मांग में सिमटती है —

 “हम भारत में जन्मे, यहीं जी रहे हैं, यहीं मरेंगे — बस हमें भारतीय मान लिया जाए।”

बिलासपुर के इन गांवों में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों की कहानी भारत की सीमाओं से परे एक मानवीय सवाल खड़ा करती है — क्या पहचान केवल कागज़ों में दर्ज होती है या उस धरती से तय होती है, जहाँ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देता है?

सरकार और प्रशासन के पास अब यह मौका है कि वह दशकों से लंबित इस मुद्दे को संवेदनशीलता और न्याय के साथ हल करे।

In Uttar Pradesh’s Bilaspur region, around 2,500 Bangladeshi refugee families (about 12,000 people) are still waiting for Indian citizenship. Despite 800 applications, only one refugee, Tapan Biswas, has received approval due to document verification issues. Most refugees have lived in India for decades without official recognition. The Indian Citizenship Act, amendments of 1955 and 2003, and the CAA (Citizenship Amendment Act 2019) are central to their struggle. The community urges the government to simplify the process and grant Indian nationality to long-settled Bangladeshi migrants in Uttar Pradesh’s refugee villages.