🏗️ संभल में 1978 दंगे के आरोपी मोहम्मद जुबैर के कोल्ड स्टोरेज पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ढहाया गया!

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1978 के सांप्रदायिक दंगे के आरोपी मोहम्मद जुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई एसडीएम विकास चंद्र और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। अधिकारियों के अनुसार, यह कोल्ड स्टोरेज संभल-अनूपशहर मार्ग पर स्थित है, जहां नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण किया गया था।

मोहम्मद जुबैर पर पहले से ही 1978 के दंगे में शामिल होने का आरोप है, और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उनका नाम लेकर टिप्पणी की थी। ऐसे में यह बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन और सरकार, दोनों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है कि अवैध निर्माण या कानून उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त एक्शन

प्रशासन के मुताबिक, मोहम्मद जुबैर ने कोल्ड स्टोरेज परिसर में विनिमय क्षेत्र कार्यालय से पास हुए नक्शे का उल्लंघन किया था। नक्शे के अनुसार हाईवे के मध्य से 45 फीट की अनिवार्य दूरी छोड़नी थी, लेकिन जुबैर ने केवल 35 फीट दूरी पर ही बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी। इसके अलावा, परिसर के अंदर नक्शे के विपरीत जाकर दो मंजिला इमारत और एक बड़े शेड का निर्माण भी कर लिया गया था।

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 10 के तहत की गई। उन्होंने कहा कि “जुर्माने या चेतावनी से परे जाकर, अब सीधा अवैध निर्माण को ध्वस्त करना ही एकमात्र समाधान है ताकि कानून का सम्मान बना रहे।”

कार्रवाई की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई

यह मामला अचानक सामने नहीं आया। 18 जुलाई 2025 को विनिमय क्षेत्र के अवर अभियंता सचिन कुमार ने कोल्ड स्टोरेज परिसर की जांच की और वहां पाई गई अनियमितताओं की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

लगभग दो महीने की जांच और नोटिस प्रक्रिया के बाद, 23 सितंबर 2025 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। बुधवार को प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और दो मंजिला इमारत को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जबकि दूसरी बिल्डिंग को मजदूरों ने हैमर मशीन से तोड़ा।

मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। संभल पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर रखी थी और आसपास के क्षेत्रों में भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई थी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन को यह अंदेशा था कि कार्रवाई के दौरान माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।

योगी सरकार का ‘कानून के प्रति जीरो टॉलरेंस’ संदेश

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में 1978 के दंगे का जिक्र करते हुए मोहम्मद जुबैर का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि “प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।” इसके बाद से ही जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई थी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जो अवैध निर्माण या पुराने विवादित मामलों में नियमों की अनदेखी करते हैं।

अवैध निर्माण हटाने के पीछे क्या मकसद

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में अनुशासन बहाल करने और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। ओवैस कोल्ड स्टोरेज की दीवारें न सिर्फ नियमों का उल्लंघन कर रही थीं, बल्कि मुख्य सड़क से आवश्यक दूरी न होने के कारण ट्रैफिक और सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा कर रही थीं।

इसके अलावा, कोल्ड स्टोरेज में बनाए गए अतिरिक्त हिस्से अग्निशमन और औद्योगिक सुरक्षा मानकों के भी विपरीत पाए गए। यही कारण था कि पूरी इमारत को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशासन ने सही किया क्योंकि नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि सरकार को पहले नोटिस देकर जुबैर को सुधार का मौका देना चाहिए था।

एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, “यह संदेश साफ है कि अवैध निर्माण या गलत तरीके से कब्जा अब नहीं चलेगा। सरकार सख्त हो चुकी है।”

पृष्ठभूमि: 1978 का संभल दंगा

मोहम्मद जुबैर का नाम 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगे के आरोपियों की सूची में शामिल था। उस समय कई लोगों की जान गई थी और शहर में भारी नुकसान हुआ था। हालांकि मामला काफी पुराना है, लेकिन हाल के राजनीतिक बयानों के बाद जुबैर फिर से सुर्खियों में आए।

संभल प्रशासन की यह कार्रवाई सरकार के ‘कानून का राज’ मिशन का हिस्सा मानी जा रही है। चाहे मामला पुराना हो या नया, योगी सरकार का संदेश स्पष्ट है — नियमों की अनदेखी और अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

In Sambhal, Uttar Pradesh, the administration demolished the illegal structure of Mohammad Zubair’s Owais Cold Storage under the UP Building Regulation Act. Zubair, accused in the 1978 communal riots, faced bulldozer action after violating construction norms. The demolition, supervised by SDM Vikas Chandra with heavy police deployment, reflects Chief Minister Yogi Adityanath’s zero-tolerance policy towards illegal encroachments and unlawful activities in the state.