🚨 डेढ़ साल की जांच में बड़ा खुलासा,एसीबी की पड़ताल में खुलासा: पुलिस काम करवाने के लिए तय रेट पर वसूल रही थी रिश्वत?

रिश्वतखोरी का जाल – एसीबी की जांच में खुलासा

AIN NEWS 1: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की हालिया जांच ने पुलिस विभाग के भीतर फैले भ्रष्टाचार की एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। पड़ताल में सामने आया कि थाने से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक, हर स्तर पर काम करवाने के लिए तय रेट पर रिश्वत वसूली जा रही थी।

डेढ़ साल की इस गहन जांच में यह सामने आया कि जनवरी 2022 से अब तक एसीबी ने 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इनमें कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी स्तर तक के अफसर शामिल हैं।

कौन-कौन से काम के लिए ली जाती थी रिश्वत?

एसीबी की पड़ताल में पाया गया कि पुलिसकर्मियों ने लगभग 20 अलग-अलग कामों के लिए तय रेट बना रखे थे। यदि किसी को एफआईआर दर्ज करवानी हो, केस में नाम हटवाना हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना हो, या फिर अवैध धंधे चलाने के लिए पुलिस की शह चाहिए – हर चीज़ के लिए अलग दाम तय थे।

रिश्वत के तय रेट कार्ड

नीचे दिए गए उदाहरण दिखाते हैं कि पुलिस किस तरह से काम के हिसाब से रिश्वत की राशि वसूल रही थी –

एफआईआर दर्ज कराने पर : ₹5,000 से ₹20,000 तक

एफआर (Final Report) लगाने पर : ₹20,000 से ₹1,00,000 तक

गिरफ्तार न करने पर : ₹50,000 से ₹1,00,000 तक

केस से नाम हटाने पर : ₹3,000 से ₹30,000 तक

मुकदमे में नामजद न करने पर : ₹50,000 तक

चालान पेश न करने पर : ₹1,00,000 तक

जमीन विवाद निपटाने पर : ₹50,000 से ₹5,00,000 तक

पासपोर्ट वेरिफिकेशन पर : ₹500 से ₹2,000 तक

शराब के ठेके चलाने के लिए : मासिक ₹10,000 तक

बार को तय समय से ज्यादा खुला रखने के लिए : मासिक ₹50,000 तक

अवैध कामों में सहयोग : ₹10,000 से ₹1,00,000 तक

पार्किंग और ट्रैफिक नियम उल्लंघन : ₹100 से ₹2,000 तक

गंभीर मामलों में रिश्वत की राशि ज्यादा

जांच में यह भी सामने आया कि रिश्वत की राशि मामले की गंभीरता के हिसाब से तय होती थी।

जमीन और धोखाधड़ी के मामलों में पहले प्रकरण की कीमत देखी जाती थी।

महिला अपराध और संगीन अपराधों में रकम और ज्यादा होती थी।

वहीं छोटे-मोटे कामों जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन या ट्रैफिक चालान में मामूली रकम ली जाती थी।

ACB की कार्रवाई – एक झटका सिस्टम को

इन ट्रैप कार्रवाइयों के जरिए एसीबी ने साफ कर दिया है कि पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी कोई अपवाद नहीं बल्कि एक व्यवस्थित “सिस्टम” की तरह काम कर रही थी। पुलिसकर्मियों ने न केवल आम लोगों से बल्कि व्यवसायियों और अवैध कारोबारियों से भी मोटी रकम वसूल की।

जनता पर असर

इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा।

पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी जब तक वह पैसे न दे।

जमीन विवाद और महिला अपराध जैसे गंभीर मामलों में भी न्याय पैसों पर निर्भर था।

ईमानदार लोग न्याय की उम्मीद खो बैठे, जबकि पैसे वाले अपराधी छूट जाते थे।

 अब सवाल क्या है?

यह खुलासा केवल पुलिस की छवि पर धब्बा नहीं, बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जब जनता को इंसाफ दिलाने वाला ही रिश्वतखोरी में डूबा हो, तो आम नागरिकों को कौन बचाएगा?

आगे की राह

एसीबी ने अपनी कार्रवाई से यह उम्मीद जगाई है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

जरूरत है कि ऐसे मामलों में सख्त सजा दी जाए ताकि बाकी पुलिसकर्मी सबक लें।

साथ ही, पुलिस विभाग के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल और निगरानी तंत्र को और मजबूत करना जरूरी है।

👉 यह पूरी जांच बताती है कि कैसे “रिश्वत का रेट कार्ड” बना लिया गया था और पुलिस सेवा की जगह “पैसे की सेवा” कर रही थी। अब समाज और सरकार पर जिम्मेदारी है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म किया जाए।

The Anti-Corruption Bureau (ACB) in Rajasthan has exposed a shocking bribery racket where police officials, from constables to senior officers, were caught taking bribes for almost 20 different tasks. From FIR registration, FR filing, avoiding arrests, removing names from cases, passport verification, to land disputes and liquor trade permissions, bribe rates ranged from ₹1,000 to ₹5 lakh. This investigation reveals a detailed “police bribery rate card” that highlights the depth of corruption in the Rajasthan police system.