AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनसे वाहन मालिकों, पुलिसकर्मियों, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन फैसलों में सेमीकंडक्टर निर्माण से लेकर विदेशी विश्वविद्यालयों को राज्य में परिसर खोलने तक के प्रस्ताव शामिल हैं, जिससे प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। आइए जानते हैं कैबिनेट के इन निर्णयों के प्रमुख बिंदु:
1. वाहन मालिकों के लिए ओटीएस योजना
राज्य सरकार ने व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत वाहन मालिक टैक्स में छूट पा सकते हैं। तीन महीने की इस योजना की घोषणा परिवहन विभाग जल्द करेगा।
2. पुलिस विभाग को नए वाहन
उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 338 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी मिली है।
इनमें से 313 वाहन यूपी-112 सेवा के लिए और 25 वाहन पीएसी के लिए होंगे, जो पुराने वाहनों को रिप्लेस करेंगे।
3. नई शीरा नीति 2024-25
यूपी सरकार ने चीनी मिलों के 19% शीरे को देशी मदिरा के उत्पादन के लिए आरक्षित किया है।
इससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और 46% आय देशी शराब से होगी।
4. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 40 लाख मानव दिवस रोजगार
एक्सप्रेसवे के रखरखाव के लिए 1,949 करोड़ की योजना मंजूर की गई है, जिससे पांच साल में 40 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा।
5. विदेशी विश्वविद्यालयों को यूपी में परिसर खोलने की अनुमति
राज्य सरकार ने 2019 के निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया, जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों को यूपी में परिसर खोलने का अवसर मिलेगा।
इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा।
6. अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ में भूमि आवंटन
लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2.3239 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिससे 2000-2500 छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा।
7. सेमीकंडक्टर यूनिट में 3706 करोड़ का निवेश
योगी सरकार ने वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट द्वारा जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी दी, जिसमें 3706 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 3780 लोगों को रोजगार मिलेगा।
8. दस जिलों में संरक्षण गृह
मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 10 नए संरक्षण गृह बनेंगे, जो वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा समेत दस जिलों में होंगे।
9. पान मसाला, गुटखा निर्माण में मशीनों का पंजीकरण अनिवार्य
पान मसाला और गुटखा निर्माण में लगी मशीनों का राज्य GST में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण न कराने पर प्रति मशीन 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
10. वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजना
यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की योजना बनाई गई, जिसमें विश्व बैंक की मदद ली जाएगी। 2030 तक यह परियोजना चलेगी और वायु प्रदूषण में कमी लाने पर काम करेगी।
11. केन नहर प्रणाली का पुनरुद्धार
बांदा जिले की नहर प्रणाली के पुनरुद्धार से 1.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 1.60 लाख किसानों को लाभ होगा।
12. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में बदलाव कर 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन का प्रावधान किया है, जिससे नोएडा में 4500 नए रोजगार सृजित होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
धान क्रय के लिए सहकारी विभाग को सरकारी गारंटी।
खांडसारी लाइसेंसिंग नीति में बदलाव।
योगी सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों से विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
