दिल्ली:नूंह हिंसा को लेकर जंतर-मंतर पर महापंचायत में बवाल,महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने दिया विवादित भाषण ; पुलिस ने लगाई रोक,ले गई अपने साथ?

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AIN NEWS 1: जैसा कि आप जानते है हरियाणा के नूंह में जो हिंसा हुई उसको लेकर अब दिल्ली स्थित जंतर-मंतर में आयोजित एक महांपचायत में काफ़ी ज्यादा बवाल हो गया। इस महापंचायत में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक भड़काऊ भाषण दिया। इस पर दिल्ली पुलिस ने उन्हे एहतियातन महापंचायत को रोक देने के लिए कहा साथ ही नरसिंहानंद को दिल्ली पुलिस अपने साथ जबरन पंचायत से ले गई। इस दौरान उन्हें वहां पर पुलिस ने किसी मीडिया से भी बात नहीं करने दी। जान ले यह महापंचायत ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन ने ही बुलाई थी। जिसमें हरियाणा के गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्‌टू बजरंगी पर ही चर्चा की गई। इधर दिल्ली पुलिस ने भी इस महापंचायत की वीडियोग्राफी कराई थी।

उठी मांग हिंसा में मरने वालों को मुआवजा दे सरकार

इस महापंचायत में वक्ताओं ने इस हिंसा में मरने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा देने की भी मांग की। साथ ही वहां पर रहने वाले पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता भी प्रकट की। मांग मे कहा गया कि सरकार मेवात में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए इस महापंचायत के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया।

इससे पहले यहां हरियाणा में भी पंचायतें हो चुकी हैं। जिसमें वहा पर यह तय किया गया था कि हरियाणा के बाद अब दिल्ली में नूंह हिंसा में मारे गए सभी लोगों और उनके परिजनों को भी न्याय की आवाज उठनी चाहिए थी। इसको देखते हुए पंचायत में हिंदू महासभा के साथ और भी कई संगठन शामिल हुए।

मांग उठी के नूंह में न हों कोर्ट ट्रायल

दिल्ली में जंतर मंतर पर पंचायत में पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, दिल्ली, रोहतक, झज्जर व अन्य क्षेत्रों से भी काफ़ी लोग भाग लेने पहुंचे। इस दौरान इन लोगों को नूंह जिले की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताया। जैन समाज नूंह के प्रधान विपिन जैन ने कहा कि यदि हालात यही रहे तो एक दिन नूंह पूरी तरह से कश्मीर में बदल जाएगा। उन्होंने मांग की कि इन दंगों में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके कोर्ट ट्रायल गुरुग्राम अथवा अन्य जिलों की अदालतों में ही कराए जाएं। नूंह जिले की अदालतों में कोई भी पीड़ित बयान नहीं दे पाएंगे।

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