संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एसकेएम ने कहा कि यह प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और यह एमएसपी की गारंटी देने में विफल रहता है।
एसकेएम के मुख्य बिंदु:
- केंद्र सरकार का प्रस्ताव केवल 5 फसलों पर एमएसपी देने का है, जो सभी किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।
- प्रस्ताव में एमएसपी की गणना का फार्मूला किसानों के लिए स्वीकार्य नहीं है।
- एसकेएम एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करता है।
किसान आंदोलन:
- 2020-21 में, एसकेएम ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
- सरकार ने अंततः कानूनों को रद्द कर दिया, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से इनकार कर दिया।
- एसकेएम ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखा है।
आगे की राह:
- एसकेएम ने कहा है कि वह एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगा।
- मोर्चा ने 23 फरवरी को एक बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- एसकेएम ने कहा है कि वह सभी किसानों को एकजुट करने के लिए काम करेगा।
- मोर्चा ने कहा है कि वह एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगा।
