काठमांडू में प्लेन क्रैश: 18 लोगों की मौत, मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी थी
नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। त्रिभुवन एयरपोर्ट से सुबह 11 बजे उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
दुर्घटना का विवरण
9N-AME विमान सौर्य एयरलाइंस का था। इस हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के कर्मचारी थे, जबकि दो क्रू मेंबर्स थे। मारे गए लोगों में तीन एक ही परिवार के थे।
पायलट की स्थिति
घायल पायलट कैप्टन एम. शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है।
प्लेन की स्थिति
यह 21 साल पुराना प्लेन था जिसे मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए उड़ाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ थे।
घटना का कारण
घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेकऑफ कर रहा था जब अचानक इसमें झटका लगा और आग लग गई। हालांकि, हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
यह दुखद घटना प्लेन की टेस्टिंग उड़ान के दौरान हुई, जिसमें सौर्य एयरलाइंस के कई कर्मचारी अपनी जान गंवा बैठे।
टैक्स घटने के बाद सोना हुआ ₹4,000 तक सस्ता, ₹69,194 प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा
बजट में सोना-चांदी की कस्टम ड्यूटी (इम्पोर्ट टैक्स) घटाए जाने के बाद से सोना 4,000 रुपए और चांदी 3,600 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है, जिसके कारण कीमतों में यह गिरावट आई है।
सोना और चांदी की नई कीमतें
- सोना: 24 जुलाई को सोना 408 रुपए गिरकर 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
- चांदी: चांदी 22 रुपए गिरकर 84,897 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 23 जुलाई को चांदी में 3,600 रुपए की गिरावट आई थी।
इस साल सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि
- सोना: इस साल की जनवरी से अब तक सोने के दाम 5,842 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में सोना 63,352 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है।
- चांदी: साल की शुरुआत में चांदी 73,395 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 84,897 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। यानी इस साल चांदी 11,502 रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी है।
संसद में विपक्ष का हंगामा: सरकार पर बजट को लेकर गंभीर आरोप, खड़गे ने वित्त मंत्री को ‘माताजी’ कहा
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने केंद्र सरकार के बजट के विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि इस बजट में देश के 90% हिस्से को अनदेखा किया गया है और केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने का प्रयास किया गया है।
विपक्ष के आरोप
- INDIA ब्लॉक के नेता: बजट को ‘मोदी सरकार बचाओ बजट’ करार दिया, आरोप लगाया कि यह बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र सरकार को चलाने के लिए बनाया गया है।
- राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ‘माताजी’ कहा और उन पर भेदभाव का आरोप लगाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर टिप्पणी की कि सीतारमण ‘माताजी’ नहीं बल्कि खड़गे की बेटी की उम्र की हैं।
- TMC सांसद अभिषेक बनर्जी: भाजपा पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। यह आरोप बेबुनियाद हैं और सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
ओडिशा में मिसाइल टेस्टिंग: 10 गांवों के 10 हजार लोग शिफ्ट, कम मुआवजे पर नाराजगी
ओडिशा के बालासोर में बुधवार को फेज-2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए 10 गांवों के 10 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। उन्हें प्रतिदिन 300 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जा रहे हैं, जिससे वे नाराज हैं।
ग्रामीणों की नाराजगी
- मुआवजा कम: गांववालों का कहना है कि 300 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा बहुत कम है।
- मछुआरों और खेतिहर मजदूरों को मुआवजा नहीं: लॉन्चिंग रेंज में आने वाले तालाब में काम करने वाले मछुआरों और खेतिहर मजदूरों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।
- ज्ञापन सौंपा: इस संबंध में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है।
प्रशासन की व्यवस्था
- शिफ्टिंग: लोगों को स्कूलों और अस्थायी टेंट में ठहराया गया है।
- खाने-पीने की व्यवस्था: वहां उनके खाने-पीने की उचित व्यवस्था की गई है।
- सुरक्षा: लोगों की मदद के लिए सरकारी अधिकारियों और पुलिस को तैनात किया गया है।
मिसाइल टेस्टिंग का विवरण
- स्थान: मिसाइल की टेस्टिंग बालासोर के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज (ITR) के लॉन्च पैड-3 से की गई है।
शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर को अभी नहीं खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है। कोर्ट ने कहा कि किसानों से बात करना जरूरी है और राज्य सरकार को कुछ निष्पक्ष लोगों के माध्यम से उनकी बात सुननी चाहिए।
हाईकोर्ट का आदेश
- बॉर्डर खोलने का आदेश: 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 जुलाई तक बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया था।
- किसान आंदोलन: किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
- हरियाणा सरकार की अपील: हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
- कमेटी बनाने का प्रस्ताव: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है और किसानों के साथ बातचीत के लिए निष्पक्ष लोगों के माध्यम से समाधान खोजने की बात कही है।
इस स्थिति के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
बिहार में पेपर लीक पर सख्त सजा: 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ जुर्माना, विधानसभा से विधेयक पास
बिहार विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस नए कानून के अनुसार, पेपर लीक को अब गंभीर अपराध माना जाएगा। विधेयक पास होने के बाद पेपर लीक के मामलों में आरोपियों पर गैर-जमानती धाराएं लगाई जाएंगी।
सजा और जुर्माना
- सजा: पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।
- जुर्माना: 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जांच और निष्पक्षता
- DCP रैंक के अधिकारी: पेपर लीक मामलों की जांच DCP रैंक के अधिकारी करेंगे।
- संस्थाओं की ब्लैकलिस्टिंग: जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी, उसे 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
- जांच एजेंसियां: राज्य सरकार किसी भी जांच एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है।
सभी परीक्षाओं पर लागू
यह नियम राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना और परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाए रखना है।
भोजशाला पर जैन समाज का दावा: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, कहा- ये हमारा गुरुकुल
मध्यप्रदेश के धार में स्थित भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम समाज के बाद अब जैन समाज ने भी अपना दावा पेश किया है। जैन समाज ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को तीसरी पार्टी के रूप में शामिल करने की अपील की है।
जैन समाज का दावा
- याचिका का आधार: जैन समाज का कहना है कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो मूर्ति है, वह जैन धर्म की देवी अंबिका की है, न कि वाग्देवी (सरस्वती) की।
- वैज्ञानिक सर्वे: भोजशाला में ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के वैज्ञानिक सर्वे में भी कई मूर्तियां मिली हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं।
- अपील: जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उन्हें भी इस मामले में पक्ष सुना जाए और भोजशाला को जैन समाज को सौंपा जाए ताकि वे वहां पूजा कर सकें।
हिंदू और मुस्लिम समाज का दावा
- हिंदू पक्ष: हिंदू समाज का दावा है कि भोजशाला मूल रूप से 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया मां सरस्वती का मंदिर है। उनका कहना है कि मुस्लिमों को यहां नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया और वहां मस्जिद बना दी।
- मुस्लिम पक्ष: मुस्लिम समाज इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है।
कानूनी प्रक्रिया और अदालती आदेश
- हाईकोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट में मई 2022 से भोजशाला विवाद पर सुनवाई चल रही है। 21 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया था, जो 100 दिन चला। 15 जुलाई को ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की।
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: हिंदू पक्ष ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें ASI रिपोर्ट का हवाला देकर भोजशाला हिंदू समाज को देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 30 जुलाई को सुनवाई होनी है।
- हाईकोर्ट का निर्देश: हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सभी पक्षों को इंतजार करना होगा।
भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिका है, जिसमें तीनों समाजों के दावों पर विचार किया जाएगा।
पेरिस में ऑस्ट्रेलियाई महिला से गैंगरेप: 5 अफ्रीकियों ने की मारपीट और फोन छीना
घटना का विवरण
पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलिंपिक से पहले 5 लोगों ने एक 25 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला से गैंगरेप किया। यह घटना 20 जुलाई की आधी रात पगैल जिले में हुई। महिला पेरिस के मूलॉन रूझ में खाने-पीने गई थी, तभी 5 अफ्रीकी वहां पहुंचे और महिला को मारकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना के बाद का दृश्य
- मदद की तलाश: घटना के बाद महिला फटे कपड़ों में सड़कों पर मदद मांगती नजर आई।
- सीसीटीवी फुटेज: सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि महिला एक कबाब रेस्टोरेंट में भागती हुई पहुंची।
- दूसरी महिला की मदद: वहां मौजूद एक दूसरी महिला ने उसे पानी पिलाया।
- हमलावर का पीछा: 5 में से एक आरोपी वहां पहुंचा, जिससे महिला घबरा गई। रेस्टोरेंट में मौजूद कस्टमर्स ने आरोपी को मारा, जिसके बाद वह फरार हो गया।
पुलिस और जांच
- फोन चोरी: महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसका फोन भी छीन लिया था।
- वापस जाने की तैयारी: महिला ने ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए टिकट बुक करवा लिया है, लेकिन पुलिस ने जांच पूरी होने तक उसे पेरिस में ही रहने को कहा है।
इस घटना ने पेरिस में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, विशेषकर ओलिंपिक के दौरान जब सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
