AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने राज्यभर में 131 आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इनमें कई सरकारी विभागों की आवासीय योजनाएं भी शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रमोटरों द्वारा आवश्यक कागजात और दस्तावेज समय पर न उपलब्ध कराने के कारण की गई है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी।
UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि “हमने प्रमोटरों को बार-बार नोटिस जारी किए, लेकिन उन्होंने जरूरी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए। इस कारण इन परियोजनाओं का पंजीकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यदि प्रमोटर संबंधित दस्तावेज और जानकारी UP RERA की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उनका सत्यापन पूरा हो जाएगा, तो इन परियोजनाओं का पंजीकरण बहाल किया जा सकता है।”
प्रभावित परियोजनाओं में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं, जो लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और अन्य प्रमुख शहरों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भूमि और नक्शे के कागजात भी समय पर उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसके बिना प्रोजेक्ट को वैध नहीं माना जा सकता।
UP RERA की यह कार्रवाई खरीदारों को असुविधा या धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से की गई है। प्रभावित परियोजनाओं के प्रमोटरों को जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई है ताकि पंजीकरण फिर से शुरू किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद प्रमोटरों पर दबाव है कि वे अपने प्रोजेक्ट्स की स्थिति को वैध बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, जिससे खरीदारों का विश्वास बना रहे और उन्हें समय पर उनकी संपत्तियां मिल सकें।
