AIN NEWS 1 | पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ, जब महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंच गया। लेकिन हर सरकारी कर्मचारी को 25 लाख रुपये की पूरी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?
ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है:
- कर्मचारी को उसके आखिरी वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 16.5 गुना या 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा।
- यदि किसी कर्मचारी का वेतन कम है, तो उसे 25 लाख रुपये से कम ग्रेच्युटी मिलेगी।
ग्रेच्युटी के प्रकार
सरकारी कर्मचारियों को दो प्रकार की ग्रेच्युटी मिलती है:
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी
- हर 6 महीने की सेवा पर बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता का 1/4 हिस्सा जोड़ा जाता है।
- अधिकतम सीमा 16.5 गुना वेतन या 25 लाख रुपये (जो भी कम हो)।
- कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य होती है।
डेथ ग्रेच्युटी (सेवा के दौरान मृत्यु होने पर)
| सेवा अवधि | मिलने वाली ग्रेच्युटी |
|---|---|
| 1 साल से कम | वेतन का 2 गुना |
| 1 से 5 साल | वेतन का 6 गुना |
| 5 से 11 साल | वेतन का 12 गुना |
| 11 से 20 साल | वेतन का 20 गुना |
| 20 साल से अधिक | हर 6 महीने के लिए आधा वेतन |
क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी?
केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च कर रही है। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की विशेषताओं को जोड़ती है।
- UPS के तहत कम से कम 10 साल सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- पूरी सेवा अवधि पूरी करने वालों को एक निश्चित पेंशन गारंटी दी जाएगी।
- क्या UPS में ग्रेच्युटी मिलेगी? संसद में पूछे गए इस सवाल पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि ग्रेच्युटी का भुगतान “सेंट्रल सिविल सर्विसेज (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021” के तहत किया जाएगा।
Not all government employees will receive the ₹25 lakh gratuity as per the new gratuity rules introduced in 2024. The amount depends on service duration and last drawn salary. The Unified Pension Scheme (UPS) launching in April 2025 will impact gratuity payments, following the Central Civil Services (NPS Gratuity Payment) Rules, 2021. Understanding these rules is crucial for government employees planning retirement.
