AIN NEWS 1: चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से अब तक कुल 280 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, मादक पदार्थ और अन्य कीमती वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें से महाराष्ट्र से सबसे अधिक 280 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई है, जबकि झारखंड में अब तक 158 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं।
आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखना और अवैध गतिविधियों को रोकना है। इसके तहत विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा राज्यभर में छापेमारी की जा रही है, जिससे नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद हो रही हैं।
महाराष्ट्र में छापेमारी और बरामदगी
महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग की सख्त निगरानी के चलते विभिन्न जिलों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक नकदी, शराब, कीमती धातुएं और मादक पदार्थ सहित 280 करोड़ रुपये की विभिन्न वस्तुएं जब्त की गई हैं। इस अभियान का उद्देश्य चुनाव में पैसों और अवैध सामान के दुरुपयोग को रोकना है ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।
झारखंड में अब तक 158 करोड़ की जब्ती
झारखंड में भी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान चलाया जा रहा है। अब तक यहां 158 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में सभी जिलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।
आयोग की सख्ती का असर
चुनाव आयोग का कहना है कि वह लगातार इस तरह के अभियान चलाते रहेंगे ताकि चुनाव में गड़बड़ी न हो सके। आयोग ने बताया कि वह राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत चुनाव से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
निष्पक्ष चुनाव की दिशा में कदम
चुनाव आयोग का मानना है कि इन उपायों से चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आयोग की ओर से कहा गया कि इस प्रकार की जब्ती से अवैध रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाली ताकतों को सख्त संदेश जा रहा है और मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ रहा है।
चुनाव आयोग का संदेश
आयोग ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत आयोग को दें।
