AIN NEWS 1 गाजियाबाद, 16 नवम्बर 2024: महात्मा गांधी सभागार में 13 नवम्बर 2024 को जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (YUVA योजना) और अन्य रोजगारपरक ऋण योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद — एक उत्पाद योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैंकों में लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों में आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति लंबित है, उन्हें बिना किसी देरी के निपटाया जाए। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो उसके कारण भी स्पष्ट किए जाएं।
इस आदेश के बाद, 14 नवम्बर 2024 से लेकर 16 नवम्बर 2024 तक विभिन्न बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, युनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक आदि के प्रतिनिधियों ने लम्बित आवेदनों का निस्तारण किया।
आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान 14 नवम्बर को 14 आवेदन, 15 नवम्बर को 5 आवेदन और 16 नवम्बर को 10 आवेदनों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने बैंकों के अधिकारियों से कहा कि भविष्य में किसी भी कारण से कोई आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभार्थियों को समय पर उनका लाभ मिल सके, और इसके लिए सभी को अपने कार्यों को जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करना होगा।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और कोई भी लाभार्थी बिना वजह लाभ से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी का संदेश:
“हम सभी को अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए। किसी भी योजना में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जनता की भलाई के लिए है।”
गाजियाबाद प्रशासन की यह पहल निश्चित ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।