AIN NEWS 1: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) से अपना समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 17 शर्तें भी रखी हैं। इनमें प्रमुख शर्तें मुस्लिम आरक्षण, इमाम और मौलाना के लिए भत्ता, वक्फ बिल का विरोध और आरएसएस पर बैन जैसे मुद्दे शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी ने इन शर्तों को स्वीकार किया है और चुनाव प्रचार में उलेमा बोर्ड के नेताओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 शर्तें:
1. वक्फ बिल का विरोध – बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ अपने विरोध का स्पष्ट रूप से इज़हार किया है।
2. मुस्लिम आरक्षण – नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है।
3. मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जप्त भूमि पर सर्वेक्षण – महाराष्ट्र के 48 जिलों में इन धार्मिक स्थलों की ज़मीन का सर्वे कराया जाए।
4. वक्फ मंडल के लिए 1000 करोड़ का फंड – वक्फ मंडल के विकास के लिए फंड की मांग की गई है।
5. निरपराध मुसलमानों की रिहाई – 2012 से 2024 के बीच दंगों में फंसे मुसलमानों को जेल से रिहा किया जाए।
6. मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई – जेल में बंद मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए एमवीए के 30 सांसद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखें।
7. इमाम और मौलाना को भत्ता – महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया जाए।
8. पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता – मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए।
9. मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट – विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए।
10. मुस्लिम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर – पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए।
11. वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती – महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती की जाए।
12. वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानून – वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए।
13. पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बयानबाजी पर कानूनी प्रतिबंध – पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।
14. आरएसएस पर बैन – जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने, तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए।
15. सरकारी समितियों में मौलाना और हाफिजों की नियुक्ति – महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद, उलेमा बोर्ड के मुफ्ती और मस्जिद के इमामों को सरकारी समितियों में शामिल किया जाए।
16. इंडिया गठबंधन के नेताओं से समर्थन की अपील – शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले से बोर्ड के समर्थन के लिए आश्वासन प्राप्त किया जाए।
17. चुनाव प्रचार के लिए मशीनरी उपलब्ध कराना – उलेमा बोर्ड को चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक संसाधन और मशीनरी प्रदान की जाए।
महाविकास अघाड़ी ने स्वीकार की शर्तें
कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि उनकी 17 शर्तों को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में आएगी, तो इन मांगों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एनसीपी के शरद पवार ने भी उलेमा बोर्ड का धन्यवाद किया और उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल करने का आग्रह किया।
इस प्रकार, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की शर्तें महाविकास अघाड़ी ने स्वीकार कर ली हैं, और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर समर्थन जताया गया है।
