मीरापुर उपचुनाव: पुलिस की पिस्टल के सामने अडिग तोहिदा बोली, “गोली से नहीं डरती, खुदा करेगा इंसाफ”?

AIN NEWS 1: मीरापुर के ककरौली गांव में हुए उपचुनाव में मतदान के दौरान विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। बुधवार को पुलिस पर मतदान रोकने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब ककरौली थाना प्रभारी राजीव शर्मा ने भीड़ पर काबू पाने के लिए पिस्टल तान दी। इस दौरान बहादुरी से सामने खड़ी हुईं महिला तोहिदा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

मतदान से रोकी गईं महिलाएं

तोहिदा ने बताया कि वह परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मतदान के लिए जा रही थीं। उनके जेठ के बेटे ने घर आकर सूचना दी थी कि पुलिस ने डंडों से पीटकर मतदाताओं को भगा दिया है। जैसे ही वे घर से बाहर निकलीं, रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पिस्टल तान दी। तोहिदा ने कहा, “मुझे गोली से डर नहीं लगा।” उनका आरोप है कि पुलिस जानबूझकर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने से रोक रही थी। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थीं।

लोकतंत्र पर उठे सवाल

तोहिदा का कहना है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाईं, जो उनके लिए बहुत दुखद है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्दी की मर्यादा का पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि पुलिस ने हाथ में ईंट लेकर मतदाताओं को डराने की कोशिश की।

मुकदमे में नामजद तोहिदा

पुलिस ने तोहिदा को भी ककरौली थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद किया है। लेकिन तोहिदा का कहना है कि वह किसी मुकदमे से डरती नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, “खुदा इंसाफ करेगा।”

सम्मानित होंगी तोहिदा

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तोहिदा की बहादुरी की सराहना की है। पूर्व सांसद कादिर राना और सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने ककरौली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राना ने कहा, “चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अदालत का सहारा लेंगे।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तोहिदा को उनके साहस के लिए सम्मानित करेंगे।

लोकतंत्र और इंसाफ की बात

मौलाना नजर ने कहा, “इस घटना ने लोकतंत्र और इंसाफ के महत्व को उजागर किया है। हार-जीत से बड़ा मुद्दा यह है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों का सम्मान मिले।”

इस घटना ने प्रशासन की भूमिका और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें न्यायालय और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर टिकी हैं।