AIN NEWS 1 चंदौसी (संभल)। शहर में लंबे समय से रुके अतिक्रमण विरोधी अभियान को फिर से तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार विश्नोई ने रविवार शाम चंदौसी के फव्वारा चौक पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी अवैध दुकानों और निर्माणों को नहीं तोड़ा, तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अतिक्रमण अभियान में आया था ठहराव
नवंबर में शुरू हुए इस अभियान की कमान डिप्टी कलेक्टर विनय मिश्रा को सौंपी गई थी। अभियान की शुरुआत में बुलडोजर की कार्रवाई इतनी सख्त थी कि कई लोगों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया था। नालों पर बने पक्के निर्माण से लेकर पालिका की जमीन पर कब्जा करने वालों तक, किसी को रियायत नहीं दी गई। 15 दिनों में लगभग 150 से अधिक मकान और दुकानें तोड़ी गईं।
हालांकि, डिप्टी कलेक्टर विनय मिश्रा के स्थानांतरण के बाद यह अभियान धीमा पड़ गया। इसके बाद मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण प्रशासन की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बहाल करने की हो गई, और अतिक्रमणकारियों को कुछ राहत मिल गई।
डीएम-एसपी की सख्ती से अभियान में आएगी तेजी
रविवार शाम को डीएम और एसपी अचानक फव्वारा चौक पहुंचे। उन्होंने उन व्यापारियों को तुरंत अपनी अवैध दुकानें तोड़ने का निर्देश दिया, जिन्होंने अभियान के दौरान निर्माण तोड़ने का काम अधूरा छोड़ दिया था। मौके पर मौजूद एक मेडिकल स्टोर के मालिक को भी तुरंत अपनी दुकान हटाने का आदेश दिया गया।
बड़ी इमारतों पर भी होगी कार्रवाई
फव्वारा चौक के आसपास नालों पर बनी बड़ी इमारतों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना था कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन डीएम और एसपी ने साफ कर दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने उन लोगों को चेतावनी दी, जो अवैध निर्माणों को आंशिक रूप से तोड़कर फिर से निर्माण शुरू कर रहे हैं।
पालिका को दिया निर्देश
पालिका अध्यक्ष के पति को मौके पर निर्देश दिए गए कि शहर में पड़े मलबे को जल्द हटवाकर विकास कार्य शुरू कराएं। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को हर हाल में तेज किया जाएगा।
निष्कर्ष
डीएम और एसपी की इस कार्रवाई के बाद शहर में अतिक्रमणकारियों के बीच हलचल मच गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण करने वालों पर बुलडोजर चलेगा और किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
