AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अभियान चलाएं। उनका कहना है कि गांवों में अशांति का प्रमुख कारण राजस्व से जुड़े विवाद और लंबित मामले होते हैं, जैसे कि वरासत, भूमि पैमाइश और बंटवारे के मामलों में देरी। इन मुद्दों का समाधान समय पर किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और गांवों में शांति बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी ध्यान रखें कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर प्रतिदिन किया जाए। इससे ना केवल विवादों का समाधान होगा, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों से यह भी कहा कि वे अपने कार्यों को तत्परता और ईमानदारी से करें। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आम जन को न्याय मिल सके और प्रशासन पर लोगों का विश्वास बढ़े।
इस अभियान के तहत, विशेष ध्यान उन मामलों पर दिया जाएगा जो वर्षों से लंबित हैं और जिनका समाधान नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करें और त्वरित निस्तारण करें। साथ ही, भूमि विवादों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सीधे राहत मिल सके।
राजस्व विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मिलें और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने हक से वंचित न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो इससे विवादों की संख्या में भी कमी आएगी।
योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों से अपेक्षाएँ जताई हैं कि वे समयबद्ध तरीके से कार्यों का निपटारा करें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि राजस्व मामलों में कोई भी प्रकार की लापरवाही न हो, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे और राज्य में सामाजिक समरसता बनी रहे।
