Government Issues Notices to Ola and Uber Over Differential Pricing Based on Mobile Models
कैब सेवाओं में मोबाइल मॉडल के आधार पर मूल्य भेदभाव: ओला और उबर को सरकार ने भेजा नोटिस
AIN NEWS 1:कैब सेवाओं में मोबाइल मॉडल के आधार पर मूल्य निर्धारण पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि सरकार ने इस मुद्दे पर कदम उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Department of Consumer Affairs) ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से प्रमुख कैब सेवा प्रदाता कंपनियां ओला और उबर को नोटिस जारी किए हैं।
इस नोटिस का उद्देश्य कैब बुकिंग के दौरान iPhone और Android जैसे विभिन्न मोबाइल मॉडलों के आधार पर अलग-अलग किराया वसूलने की शिकायतों की जांच करना है। यह कदम तब उठाया गया है जब सोशल मीडिया पर इन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें सामने आईं, जिनमें कहा गया कि iPhone उपयोगकर्ताओं से अधिक किराया वसूला जा रहा है, जबकि Android उपयोगकर्ताओं के लिए यह कम होता है।
सरकार की प्रतिक्रिया
सरकार का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को समान और पारदर्शी सेवाएं मिलनी चाहिए। यदि कंपनियां मोबाइल मॉडलों के आधार पर मूल्य निर्धारण करती हैं, तो यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है।
नोटिस में मांगा गया स्पष्टीकरण
ओला और उबर को नोटिस के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या उनकी मूल्य निर्धारण प्रणाली में किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा, उनसे यह भी पूछा गया है कि इस भेदभाव के पीछे तकनीकी या व्यावसायिक कारण क्या हैं।
उपभोक्ता जागरूकता पर जोर
सरकार ने @jagograhakjago अभियान के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक किया है कि वे किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव की शिकायत करें। यदि इस तरह की शिकायतें सही साबित होती हैं, तो संबंधित कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
The Indian government, through the Department of Consumer Affairs and the CCPA, has issued notices to cab aggregators Ola and Uber over allegations of differential pricing based on mobile models, such as iPhones and Androids. This action underscores the government’s commitment to ensuring fair practices in the ride-hailing sector. The notices aim to investigate whether pricing discrimination exists and to uphold consumer rights.
