हाल ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार सभी नागरिकों को फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि किसानों को ₹4,000 और मजदूरों को ₹51,000 फ्री मिलेंगे। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि 50 करोड़ लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है।
PIB ने बताया दावा फर्जी
सरकार की फैक्ट चेकिंग एजेंसी PIB ने इस वायरल दावे को पूरी तरह झूठा बताया है। PIB Fact Check की ओर से स्पष्ट किया गया कि सरकार की ओर से ऐसा कोई फ्री रिचार्ज प्लान नहीं चलाया जा रहा है। यह दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। PIB ने जनता से ऐसे झूठे दावों से सतर्क रहने और इन पर विश्वास न करने की सलाह दी है।
सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़े से बचें
आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया गलत और भ्रामक सूचनाओं से भरा पड़ा है। कई बार साइबर ठग भी ऐसे फेक ऑफर्स का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे सरकारी योजनाओं की आड़ में लोगों से बैंक डिटेल्स या निजी जानकारी मांगते हैं और ठगी कर लेते हैं।
“goldpriceinindia7991” नामक यूट्यूब चैनल के वीडियो थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केन्द्रीय बजट में देश के 04 करोड़ किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की गई है#PIBFactCheck
✅ यह दावा फर्जी है
✅कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी यहाँ पाइए 👇
🔗https://t.co/Zp3YO9dZZH pic.twitter.com/g3oyryIGQX
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 3, 2025
कैसे बचें सोशल मीडिया स्कैम से?
- सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या PIB Fact Check से ही प्राप्त करें।
- भ्रामक यूट्यूब थंबनेल और सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तुरंत विश्वास न करें।
- फ्री ऑफर, स्कीम या लॉटरी के नाम पर कोई भी निजी जानकारी साझा न करें।
- किसी भी तरह की संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और ऐसे पोस्ट को रिपोर्ट करें।
निष्कर्ष
फ्री मोबाइल रिचार्ज का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। सरकार ने इस तरह की कोई योजना नहीं निकाली है। अगर आप इस तरह के किसी भी दावे से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या PIB Fact Check की पुष्टि के बाद ही विश्वास करें।
A viral social media claim suggests that the Indian government is offering free mobile recharge to citizens, including ₹4,000 for farmers and ₹51,000 for laborers. However, PIB’s fact-check unit has debunked this claim, stating that the government is not providing any such benefit. This false claim is being spread through YouTube videos and misleading thumbnails, attracting millions of views. Be cautious of such fake news and social media scams, as they are often used to mislead people and exploit their trust. Stay informed and verify any such offers through official government sources before believing them.