Yogi Cabinet Approves Lucknow Link Expressway, 30 Key Proposals for Infrastructure and Jobs
योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक: लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे समेत 30 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन, औद्योगिक विकास और महिला श्रमिकों के लिए नए दिशा-निर्देश तक, कई अहम फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में एक-एक करके।
लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
कैबिनेट में सबसे अहम फैसला लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर हुआ। इस एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। यह परियोजना 49 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 4,776 करोड़ रुपये है।
यह लिंक न केवल राजधानी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा बल्कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा समय भी कम करेगा। इससे व्यापार और आवागमन दोनों को लाभ मिलेगा।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास को मिली नई दिशा
कैबिनेट ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। यह कदम बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सकेगा।
जेपीएनआईसी सेंटर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन
लखनऊ के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी (JPNIC) सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंप दी गई है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट का संचालन एक सोसायटी द्वारा किया जा रहा था जिसे पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने गठित किया था। अब कैबिनेट ने इस सोसायटी को भंग कर दिया है और पूरी जिम्मेदारी एलडीए को सौंप दी है।
रोजगार मिशन को मिली हरी झंडी
श्रम विभाग के तहत दो बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सेवा योजन रोजगार मिशन, जिसके तहत अगले एक वर्ष में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में एक लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाए, जबकि 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। यह मिशन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।
महिलाओं के लिए बड़ा फैसला: खतरनाक कारखानों में भी काम की अनुमति
एक और बड़ा फैसला महिलाओं को लेकर किया गया है। अब 29 खतरनाक घोषित किए गए कारखानों में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। इससे महिला श्रमिकों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। हालांकि, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।
गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से खरीद अनिवार्यता
सरकारी विभागों द्वारा 11 प्रकार की वस्तुओं की खरीद के लिए गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से ही खरीद की अनिवार्यता को तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है।
सरकारी महाविद्यालयों में नई भर्ती प्रक्रिया
राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य और आचार्य के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब इन पदों के लिए पहले लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंक कुल चयन प्रक्रिया में लगभग 20 अंक होंगे। यह प्रक्रिया चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
मुख्य फैसलों की सूची (संक्षेप में):
1. लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे (49 किमी, 4,776 करोड़ की लागत) को मंजूरी
2. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नई नियमावली
3. जेपीएनआईसी सेंटर को LDA के अधीन किया गया
4. रोजगार मिशन के तहत एक साल में 1 लाख नौकरियां
5. 29 खतरनाक कारखानों में महिलाओं को काम की अनुमति
6. सरकारी खरीद में गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम की अनिवार्यता तीन साल तक बढ़ी
7. सरकारी महाविद्यालयों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा + इंटरव्यू प्रणाली लागू
The Uttar Pradesh Cabinet led by CM Yogi Adityanath approved 30 major proposals in its latest meeting, including the construction of the Lucknow Link Expressway. This 49-km project will connect the Agra-Lucknow Expressway with the Purvanchal Expressway at a cost of ₹4,776 crore, significantly boosting regional connectivity and industrial development. The cabinet also approved employment generation programs, industrial rules for Bundelkhand, and women workforce reforms. These developments aim to transform UP’s infrastructure, job market, and economy.
