AIN NEWS 1 | दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर प्रस्तावित रोक फिलहाल टाल दी है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसे लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी ढांचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि यह कदम अभी जल्दबाज़ी होगी।
#WATCH दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है।
उन्होंने कहा, “हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे… pic.twitter.com/PcnBCt5bd3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 3, 2025
📄 क्या था प्रस्तावित आदेश?
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक आदेश संख्या 89 जारी किया था, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र पार कर चुके (End-of-Life – EOL) वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगाई जानी थी। इसका उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना था।
लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस आदेश को फिलहाल रोकने की सिफारिश की है।
🧑💼 सरकार ने आयोग को क्या कहा?
सरकारी मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस फैसले को लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ANPR (Automated Number Plate Recognition) तकनीक अभी पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं है।
👉 ANPR सिस्टम में मुख्य समस्याएं:
- कई कैमरे खराब हैं या सही जगह पर नहीं लगे हैं
- स्पीकर खराब हैं
- पड़ोसी राज्यों के साथ डेटाबेस का समन्वय नहीं हुआ है
- जिन वाहनों पर HSRP (High Security Registration Plate) नहीं लगी है, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है
🌐 एनसीआर (NCR) के साथ तालमेल की कमी
दिल्ली के पड़ोसी जिलों – गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद – में अभी तक ANPR सिस्टम को स्थापित नहीं किया गया है। इससे समस्या यह है कि लोग इन शहरों में जाकर आसानी से अपने पुराने वाहनों में ईंधन भरवा सकते हैं, जिससे दिल्ली का प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएगा।
🛢️ अवैध ईंधन बाज़ार बढ़ने का खतरा
सरकार ने यह भी चिंता जताई है कि अगर यह आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू होता है और NCR में नहीं, तो इससे अवैध ईंधन बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है। इससे नीति का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।
📌 सरकार का सुझाव – समन्वित और चरणबद्ध कार्य योजना जरूरी
दिल्ली सरकार का कहना है कि जब तक पूरे NCR क्षेत्र में ANPR तकनीक समान रूप से लागू नहीं हो जाती, तब तक इस आदेश को लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। सरकार ने आयोग से आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है।
🌱 वैकल्पिक कदम जो दिल्ली सरकार उठा रही है:
- 70 लाख पौधे लगाने की योजना
- PUC सर्टिफिकेट (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के लिए नई कड़ी नीति
- हाईराइज़ इमारतों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
- क्लाउड सीडिंग तकनीक पर काम जारी
- सड़कों की MRS मशीनों से सफाई और निर्माणाधीन साइटों की निगरानी
- EOL वाहनों को SMS अलर्ट भेजने की व्यवस्था
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह जरूरी है कि नीतियां व्यवहारिक, तकनीकी रूप से सक्षम और NCR के अन्य शहरों के साथ समन्वित हों।
फिलहाल दिल्ली में पुराने वाहनों पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में जब तकनीकी व्यवस्था और NCR के साथ तालमेल बेहतर होगा, तब इस तरह के कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
The Delhi government has paused its proposed July 2025 fuel ban on 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles, citing unprepared ANPR systems and lack of coordination with NCR cities like Gurugram and Ghaziabad. This decision impacts the implementation of CAQM’s Order No. 89 which aimed to stop fuel supply to End-of-Life (EOL) vehicles. The government plans to revisit the ban only after full technical and regional synchronization is achieved, while continuing with alternative pollution control strategies.
