AIN NEWS 1 गाजियाबाद, 6 अगस्त 2025: भारतीय किसान यूनियन (सर छोटूराम) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने ज़िले के किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी गाज़ियाबाद को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने किसानों की कई ज्वलंत मांगों को सामने रखा है, जो लंबे समय से अनदेखी का शिकार हैं।
ज्ञापन में शामिल प्रमुख समस्याएं और मांगे:
1. गन्ना भुगतान में हो रही देरी
मोदी शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया है, जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया है। यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि यह भुगतान तत्काल कराया जाए और इसमें ब्याज भी जोड़ा जाए, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।
2. भूमि अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर उठी आवाज
मुख्यमंत्री द्वारा ग्रेटर गाजियाबाद के विस्तार की घोषणा के बाद, जीडीए द्वारा ‘हरनंदी पुरम’ नाम से एक नया शहर बसाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस परियोजना में 22 गांवों की जमीन प्रस्तावित है। किसान यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि इन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर चार गुना और शहरी क्षेत्र पर दो गुना मुआवजा मिलना चाहिए। यदि अधिग्रहण नगर निगम बनने से पहले किया जाता है, तो मुआवजा चार गुना होना चाहिए। साथ ही, यदि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में जोड़ा जा रहा है, तो पहले उनका सर्किल रेट बढ़ाया जाना चाहिए।
3. जीडीए द्वारा खरीदी जा रही ज़मीन का बाजार दर पर मूल्यांकन
हरनंदी पुरम योजना के तहत जो ज़मीन किसानों से खरीदी जा रही है, उसका मूल्य बाजार दर के अनुसार तय किया जाना चाहिए। किसानों को उनके संसाधनों का सही मूल्य मिलना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से रेट तय किए जाएं।
4. किसानों को दिए जाने वाले भूखंडों में हो न्याय
यूनियन ने इस बात का विरोध किया है कि किसानों को जो भूखंड दिए जाते हैं, उन्हें एक ही क्षेत्र में एक साथ दे दिया जाता है। इससे किसानों को दूसरे क्षेत्रों में अवसर नहीं मिलते। मांग की गई है कि किसानों को उनके भूखंड सभी सेक्टरों में समान रूप से आवंटित किए जाएं, जिससे उन्हें भी समान विकास का लाभ मिले।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में न हो कूड़ा डालने की व्यवस्था
ज्ञापन में बताया गया है कि पहले भिक्कनपुर गांव में कूड़ा घर बनाया गया था, जिसका ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। अब प्रशासन ने वह कूड़ा घर ढबारसी गांव में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ फिर से विरोध हो रहा है। यूनियन ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम का कूड़ा ग्रामीण इलाकों में न फेंका जाए, इससे वहां की जनता को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
6. नगर निगम से जुड़े गांवों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव
जो गांव नगर निगम की सीमा में शामिल हैं, वहाँ की सड़कों की हालत खराब है, सीवर व्यवस्था नहीं है, बिजली की अनियमितता और पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। किसानों और ग्रामीणों ने मांग की है कि इन बुनियादी सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की जाए ताकि वे भी शहरी विकास का लाभ उठा सकें।
भारतीय किसान यूनियन (सर छोटूराम) ने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान इन गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित किया है। संगठन का कहना है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो किसान अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले प्रमुख पदाधिकारी:
आनन्द चौधरी – राष्ट्रीय अध्यक्ष | 📞 9990667080
अजयपाल – प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव | 📞 9312006413
एड. कुँवर अय्युब अली – राष्ट्रीय प्रवक्ता | 📞 9312471315
श्री सोनवीर सिंह | 📞 1910596530
एड. प्रवीण चौधरी – राष्ट्रीय उपाध्यक्ष | 📞 5218445811
श्री धर्मेन्द्र चौधरी – राष्ट्रीय उपाध्यक्ष | 📞 5310005360
संपर्क सूत्र:
भारतीय किसान यूनियन (सर छोटूराम)
मकान संख्या: 286, गाँव रईसपुर, जिला गाजियाबाद
📧 Email: anandchaudhary9893@gmail.com
📞 संपर्क: 9990667080, 9311667080
The Indian Farmers Union (Sir Chhotu Ram) recently submitted a detailed memorandum to the District Magistrate of Ghaziabad. This includes major issues like pending payments from Modi Sugar Mill, unfair land acquisition under GDA’s proposed Harnandi Puram, demand for rightful compensation, and civic problems in villages within municipal boundaries. Key farmer leaders like Ajaypal and Anand Chaudhary led the initiative, stressing the urgent need for government intervention to secure farmer rights and ensure fair treatment in upcoming urban expansion projects.
