📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल हिंसा मामले की सुनवाई, एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर आदेश पर फैसला आज!

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के चर्चित संभल हिंसा प्रकरण से जुड़ा एक अहम मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। यह मामला एएसपी अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से संबंधित है। आरोप है कि धार्मिक स्थल के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में एक युवक को गोली मारी गई थी।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समिति गोपाल की एकल पीठ द्वारा की जाएगी। पुलिस की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर आज कोर्ट में बहस होनी है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 24 नवंबर 2024 को संभल कोतवाली क्षेत्र में उस समय भड़का, जब एक विवादित धार्मिक स्थल — शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर — के सर्वे को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए।

इसी दौरान नई सराय मोहल्ले के निवासी आलम पुत्र यामीन के घायल होने की बात सामने आई। आलम का दावा है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था और पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में से तीन गोलियां उसे लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद उसके पिता यामीन ने न्याय की मांग करते हुए 6 फरवरी 2025 को चंदौसी की सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिना उचित कारण गोली चलाई।

सीजेएम कोर्ट का आदेश

लंबी सुनवाई के बाद चंदौसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कोर्ट ने तत्कालीन सीओ (जो वर्तमान में एएसपी हैं) अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कुल 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया मामले की जांच आवश्यक है और शिकायतकर्ता की याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए।

पुलिस का रुख और रिवीजन याचिका

हालांकि, कोर्ट के आदेश के बावजूद संभल पुलिस ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बजाय पुलिस ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को ही चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर दी।

पुलिस का तर्क है कि सर्वे के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी और गोली चलाने की घटना परिस्थितिजन्य थी। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश उचित नहीं है।

इसी रिवीजन याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ?

4 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान घायल युवक के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट से कुछ समय की मांग की थी। अदालत ने समय देते हुए मामले को अगली तारीख पर सूचीबद्ध किया था।

आज की सुनवाई में उम्मीद है कि दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी और हाईकोर्ट यह तय करेगा कि सीजेएम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या उस पर रोक लगेगी।

तबादले के बाद बढ़ा विवाद

सीजेएम कोर्ट के इस आदेश के कुछ समय बाद तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी गई।

वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर इसे न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया बताया गया।

कानूनी और सामाजिक महत्व

यह मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा प्रश्न भी खड़ा करता है।

एक ओर पुलिस का कहना है कि उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर घायल युवक और उसके परिवार का आरोप है कि उन पर अनावश्यक और अत्यधिक बल प्रयोग किया गया।

हाईकोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा या नहीं। इससे भविष्य में दंगों और संवेदनशील धार्मिक मामलों में पुलिस कार्रवाई की सीमा और जिम्मेदारी को लेकर भी एक कानूनी दिशा मिल सकती है।

आगे क्या?

आज की सुनवाई के बाद अदालत अंतरिम आदेश दे सकती है या विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर सकती है।

पूरे प्रदेश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मामला संवेदनशील धार्मिक विवाद, पुलिस कार्रवाई और न्यायिक आदेश — तीनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है।

यदि हाईकोर्ट सीजेएम कोर्ट के आदेश को सही ठहराता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और आगे जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, यदि आदेश पर रोक लगती है, तो मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है।

The Allahabad High Court is set to hear a crucial revision petition in the Sambhal violence case concerning the FIR order against ASP Anuj Chaudhary and 20 UP Police personnel. The case relates to alleged police firing during a religious site survey dispute involving Shahi Jama Masjid and Harihar Temple in Sambhal, Uttar Pradesh. The CJM Court had ordered registration of an FIR, which was challenged by the police in the High Court. The outcome of this hearing could significantly impact legal accountability in sensitive law and order situations in UP.