‘फेमस होने का मतलब कुछ भी बोलने का लाइसेंस?’ सुप्रीम कोर्ट की रणवीर इलाहाबादिया को फटकार

AIN NEWS 1 | यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कॉमेडी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही उनकी कड़ी आलोचना भी की।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस सूर्य कांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा,

“अगर आप फेमस हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है।”

कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील और आपत्तिजनक बातें कही हैं, जो माता-पिता और बहनों का अपमान है।

रणवीर के वकील की दलीलें खारिज

रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि

“पूरे शो में से सिर्फ कुछ सेकंड के वीडियो निकालकर इसे विवाद बनाया गया है।”

लेकिन जजों ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि

“आपके बयानों से पूरा देश शर्मिंदा है।”

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, लेकिन सख्त शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया और रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाई हैं:

• रणवीर को जांच में सहयोग करना होगा।
• अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा।
• कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते।
• फिलहाल कोई भी शो प्रसारित नहीं कर सकते।

जान से मारने की धमकियों पर कोर्ट की प्रतिक्रिया

रणवीर के वकील ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और एक व्यक्ति ने उनकी जुबान काटने पर इनाम घोषित किया है। इस पर जजों ने कहा,

“जिस तरह से आपको कुछ भी बोलने और चर्चा में आने का शौक है, हो सकता है कि धमकी देने वाले को भी ऐसा ही शौक हो!”

क्या होगा आगे?

• कोर्ट ने कहा कि रणवीर और उनके साथियों पर देश में कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी।
• जयपुर में दर्ज FIR पर भी गिरफ्तारी रोक लगा दी गई है।
• अगली सुनवाई में इस मामले पर अधिक स्पष्टता आएगी।

The Supreme Court of India granted interim relief to Ranveer Allahbadia in the obscene comedy case, putting a stay on his arrest while issuing strict conditions. The court slammed him for his remarks, stating that fame does not give a license to say anything. The controversy surrounding India Got Latent has sparked multiple FIRs in Maharashtra, Assam, and Jaipur. While Ranveer’s legal team cited free speech, the court emphasized the impact of his statements on society.