AIN NEWS 1 | भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और MSME के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये तक का लोन देने वाली नई लोन गारंटी स्कीम शुरू की है। यह घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी।
📌 क्या है MSME लोन गारंटी स्कीम?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के तहत शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य MSME को आधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत, 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर सरकार 60% गारंटी कवरेज देगी।
✅ योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें
🔹 MSME को Udyam Registration Number होना अनिवार्य है।
🔹 लोन की अधिकतम राशि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
🔹 प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 75% उपकरणों पर खर्च होना चाहिए।
⏳ लोन चुकाने की शर्तें
💰 50 करोड़ तक के लोन को 8 साल में चुकाना होगा, और पहले 2 साल तक मूलधन की किस्त पर मोराटोरियम रहेगा।
💰 50 करोड़ से अधिक लोन लेने वालों के लिए रीपेमेंट शेड्यूल बढ़ाया जा सकता है।
🌍 MSME सेक्टर को क्या फायदा होगा?
✅ निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
✅ उच्च तकनीकी उपकरण और आधुनिक मशीनरी खरीदने में मदद मिलेगी।
✅ वैश्विक बाजारों में भारतीय MSMEs की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
🗣️ एक्सपर्ट्स की राय
🗨️ फियो (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि यह योजना MSME के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ाएगी और निर्यात में शामिल उद्यमों को मजबूत करेगी।
🗨️ हाई-टेक गियर्स के चेयरमैन दीप कपूरिया के अनुसार, यह नीति विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए फायदेमंद होगी और भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती देगी।
🔎 निष्कर्ष
✅ MSME को 100 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा
✅ मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने की पहल
✅ 60% गारंटी कवरेज सरकार देगी
✅ आधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदने में मिलेगी मदद
सरकार की यह नई MSME लोन गारंटी स्कीम भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। 🚀
The Indian government has introduced a new MSME loan guarantee scheme as part of Budget 2025, allowing small and medium enterprises to secure loans up to ₹100 crore with 60% guarantee coverage from National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC). This initiative aims to enhance manufacturing, exports, and technological advancements in the MSME sector by facilitating access to modern machinery and equipment. Experts believe this will strengthen India’s manufacturing ecosystem and improve global competitiveness.
