AIN NEWS 1: भारत सरकार ने 28 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में कुल अनुमानित निवेश ₹28,602 करोड़ का होगा। इन स्मार्ट शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं:
1. आर्थिक वृद्धि और निर्यात: इन औद्योगिक नोड्स का उद्देश्य 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करना है। ये नोड्स भारत की औद्योगिक वृद्धि में उत्प्रेरक का कार्य करेंगे और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे।
2. प्लग-एन-प्ले और वॉक-टू-वर्क अवधारणाएं: इन शहरों को ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये शहर पूरी तरह से तैयार और चालू स्थिति में होंगे, जिससे व्यवसायों को तेजी से शुरूआत करने में मदद मिलेगी।
3. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी: परियोजनाओं में बहु-मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना शामिल होगी। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी, जो व्यापार और उद्योग के लिए अत्यंत लाभकारी होगी।
4. तत्काल आवंटन के लिए तैयार भूमि: परियोजनाओं के लिए विकसित भूमि को तुरंत आवंटित किया जाएगा। यह कदम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने में सहायता करेगा, जिससे निवेश की सुविधा और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
5. नौकरियों का सृजन: इस औद्योगिकीकरण के माध्यम से 1 मिलियन प्रत्यक्ष और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की विशेषताएं:
इन 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को पूरी तरह से तैयार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये शहर वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले होंगे और मांग से पहले तैयार किए जाएंगे। स्मार्ट शहरों में आधुनिक अवसंरचना और कनेक्टिविटी सुविधाओं की भरपूर व्यवस्था होगी।
इन स्मार्ट शहरों का उद्देश्य न केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन करना है। इसके साथ ही, निवेशकों को आकर्षित करने और भारत को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का लक्ष्य भी है।
इस निर्णय के साथ, भारत ने औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है, जो देश की समृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
