चीन का नया ‘जातीय एकता कानून’: अल्पसंख्यकों की पहचान और अधिकारों पर बढ़ी चिंता!

AIN NEWS 1: चीन में हाल ही में एक नया कानून पास किया गया है, जिसे सरकार “जातीय एकता कानून” (Ethnic Unity Law) के नाम से पेश कर रही है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (National People’s Congress) ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि यह कानून देश में विभिन्न जातीय समूहों के बीच एकता, विकास और आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

हालांकि, इस कानून को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और चीन के भीतर भी काफी विवाद खड़ा हो गया है। कई मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून वास्तव में चीन में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों को कमजोर कर सकता है।

क्यों विवादों में है यह कानून?

चीन में जातीय एकता कानून को लेकर पहले से ही बहस चल रही थी, लेकिन संसद से इसके पास होने के बाद यह विवाद और तेज हो गया है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून सरकार को ऐसा अधिकार दे सकता है, जिसके जरिए वह अलग-अलग जातीय समुदायों को मुख्यधारा की संस्कृति में जबरन शामिल करने की कोशिश कर सकती है।

मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन लंबे समय से ऐसी नीतियां अपनाता रहा है, जिनका उद्देश्य विभिन्न जातीय समुदायों को बहुसंख्यक हान (Han) संस्कृति में समाहित करना है। चीन की कुल आबादी में हान समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है और सरकार की कई नीतियां उसी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने वाली मानी जाती हैं।

इस नए कानून के आलोचकों का कहना है कि यह कदम चीन की उसी नीति को कानूनी रूप दे सकता है।

चीन में कितने हैं जातीय अल्पसंख्यक?

चीन आधिकारिक रूप से 56 जातीय समूहों को मान्यता देता है। इनमें से एक बहुसंख्यक हान समुदाय है, जबकि बाकी 55 समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।

इन समुदायों की अपनी-अपनी भाषाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान है। इनमें प्रमुख रूप से उइगर, तिब्बती, मंगोलियन, हुई और झुआंग जैसे समुदाय शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि नया कानून इन सभी समुदायों के बीच भाईचारा और विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में इसका असर ठीक उल्टा हो सकता है।

भाषा और रोजगार को लेकर चिंता

मंगोलियन ह्यूमन राइट्स इंफॉर्मेशन सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में मंदारिन भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। कई जगहों पर स्कूलों और सरकारी संस्थानों में मंदारिन को अनिवार्य किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उन समुदायों को नुकसान हो सकता है, जिनकी मातृभाषा अलग है। उदाहरण के तौर पर मंगोलियन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों के अवसर सीमित हो सकते हैं।

यदि सरकारी कामकाज और शिक्षा का मुख्य माध्यम सिर्फ मंदारिन ही रह गया, तो स्थानीय भाषाओं और संस्कृति के कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। इसका सीधा असर आर्थिक अवसरों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भाषा रोजगार और शिक्षा दोनों में अहम भूमिका निभाती है।

पूरे समाज पर डाली गई जिम्मेदारी

नए कानून की एक खास बात यह है कि इसमें जातीय एकता को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं माना गया है। इस कानून के अनुसार समाज के हर वर्ग—जैसे अभिभावक, शिक्षक, कारोबारी और सामाजिक संगठन—पर भी जातीय एकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी डाली गई है।

सरकार का तर्क है कि यदि समाज के हर स्तर पर एकता की भावना विकसित होगी, तो देश में स्थिरता और विकास को मजबूती मिलेगी।

लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे सरकार को सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों पर ज्यादा नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है।

उइगर मुस्लिमों को लेकर पहले से विवाद

चीन में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा चुकी है। खासकर शिनजियांग (Xinjiang) क्षेत्र में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं।

मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि वहां लाखों उइगर मुस्लिमों को “पुनर्शिक्षा शिविरों” में रखा गया है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता है कि ये केंद्र आतंकवाद और कट्टरपंथ को रोकने के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्र हैं।

इसके बावजूद कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में इन शिविरों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

तिब्बत में धार्मिक नियंत्रण

तिब्बत भी ऐसा क्षेत्र है जहां चीन की नीतियों को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। यहां बौद्ध मठों और धार्मिक संस्थानों पर सरकार का सख्त नियंत्रण बताया जाता है।

कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि तिब्बत में धार्मिक शिक्षा और मठों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इससे स्थानीय लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका जताई जाती है।

मंगोलिया क्षेत्र में भाषा को लेकर विरोध

आंतरिक मंगोलिया (Inner Mongolia) क्षेत्र में भी शिक्षा नीति को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यहां स्थानीय लोग मंगोलियन भाषा की पढ़ाई कम किए जाने के फैसलों का विरोध करते रहे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि स्कूलों में उनकी मातृभाषा को कम महत्व दिया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों में उनकी सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ सकती है।

चीन सरकार का पक्ष

चीन सरकार इन सभी आरोपों को अक्सर खारिज करती रही है। उसका कहना है कि उसकी नीतियों का उद्देश्य देश में स्थिरता, विकास और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।

सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। चीन यह भी कहता है कि उसकी नीतियों से इन क्षेत्रों में गरीबी कम हुई है और जीवन स्तर बेहतर हुआ है।

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि जातीय एकता कानून के लागू होने के बाद चीन के भीतर और बाहर इस पर बहस और तेज हो सकती है।

यदि इस कानून के तहत भाषा, शिक्षा या सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर सख्त नियम बनाए जाते हैं, तो अल्पसंख्यक समुदायों में असंतोष बढ़ने की संभावना भी है।

दूसरी ओर, चीन सरकार इसे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी कदम बता रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस कानून का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है—क्या यह सच में एकता को मजबूत करता है या फिर नए विवादों को जन्म देता है।

China has passed a controversial Ethnic Unity Law through the National People’s Congress, a move that the Chinese government says will promote national integration and development. However, human rights organizations warn that the law could undermine minority rights in China, particularly affecting communities such as Uyghur Muslims, Tibetans, and Mongolians. Critics argue that the policy may push ethnic minorities to assimilate into the dominant Han culture and prioritize Mandarin language policies, which could reduce opportunities for minority languages and cultural identity. The debate around the China Ethnic Unity Law highlights broader concerns about human rights, cultural preservation, and ethnic policy in China.