AIN NEWS 1: दिल्ली की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में उस समय हलचल मच गई, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही को लेकर बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कड़ी में दिल्ली के राजस्व विभाग में कार्यरत एक तहसीलदार और एक सब-रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है।
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लगातार मिल रही थीं शिकायतें
सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ समय से कापसहेड़ा क्षेत्र के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। आम लोगों का आरोप था कि जमीन से जुड़े कामों, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व मामलों में रिश्वत मांगी जा रही थी। इसके अलावा, फाइलें जानबूझकर लटकाने और बिना ‘लेन-देन’ के काम न करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे।
मुख्यमंत्री तक पहुंची जनता की आवाज
जब ये शिकायतें प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती चली गईं, तो मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। CM रेखा गुप्ता ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और पूरे मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने बिना देरी किए दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने का फैसला लिया।
सख्त संदेश देना चाहती है सरकार
इस कार्रवाई को केवल दो अधिकारियों तक सीमित कदम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़ा प्रशासनिक संदेश माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साफ करना चाहती हैं कि सरकार जनता के विश्वास से कोई समझौता नहीं करेगी। चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर भ्रष्टाचार या लापरवाही में लिप्त पाया गया तो कार्रवाई तय है।
राजस्व विभाग पर खास नजर
दिल्ली सरकार के लिए राजस्व विभाग बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि जमीन, रजिस्ट्री और संपत्ति से जुड़े अधिकतर मामलों में आम जनता सीधे इसी विभाग से जुड़ी होती है। ऐसे में यहां भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। CM रेखा ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जनता के काम पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किए जाएं।
जनता में बढ़ा भरोसा
इस कार्रवाई के बाद आम लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह हर शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होती रही, तो सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लग सकती है।
विपक्ष की भी प्रतिक्रिया
वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने इसे सकारात्मक कदम बताया, तो कुछ ने मांग की कि पूरे राजस्व विभाग की व्यापक जांच होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सके। विपक्ष का कहना है कि केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है।
आगे और कार्रवाई के संकेत
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अभी शुरुआत भर है। मुख्यमंत्री कार्यालय को राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच चल रही है। आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सरकार की मंशा साफ है—भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस।
प्रशासन में बढ़ी सतर्कता
CM रेखा गुप्ता के इस कदम के बाद दिल्ली के अन्य सरकारी विभागों में भी सतर्कता बढ़ गई है। अधिकारी अब अपने कामकाज को लेकर ज्यादा सावधान नजर आ रहे हैं। फाइलों के निपटारे में तेजी और शिकायतों के समाधान पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता न हो।
कुल मिलाकर, तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार का सस्पेंशन यह साफ दिखाता है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है। CM रेखा गुप्ता की यह कार्रवाई न सिर्फ दोषी अधिकारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत संदेश है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस अभियान को किस हद तक आगे ले जाती है और भ्रष्टाचार पर कितना असर डाल पाती है।
Delhi Chief Minister Rekha Gupta has launched a strong anti-corruption drive by suspending a Tehsildar and a Sub-Registrar in Delhi’s revenue department. The action was taken after multiple complaints of corruption, negligence, and misconduct surfaced. This move highlights the Delhi government’s zero-tolerance policy towards corruption and aims to restore public trust in administrative processes related to land registration and revenue services.
